मुन्ना यादवने सत्र न्यायालयातून मिळवावा जामीन

नागपूर - मुन्ना यादव यांच्याविरुद्ध नागपूर सत्र न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील त्यांच्या याचिकेला अर्थ उरत नाही. त्यांनी सत्र न्यायालयातच जामिनासाठी अर्ज करावा, असे आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने आज (गुरुवार) याचिका निकाली काढली. 

भाजपचे नेते व राज्य इमारत बांधकाम कामगार मंडळाचे अध्यक्ष मुन्ना यादव यांना २३ एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरता जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर सार्वजनिक ठिकाणी त्यांचा वावर वाढला होता. यादरम्यान, पोलिसांनी सत्र न्यायालयात मुन्ना यादव यांच्याविरुद्ध दोषारोपपत्रही दाखल केले. आज सर्वोच्च न्यायालयाने या एकूणच परिस्थितीचा विचार करून मुन्ना यादव यांना सत्र न्यायालयातून जामीन मिळविण्याचे आदेश दिले व याचिका निकाली काढली. २१ ऑक्‍टोबर २०१७ ला भाऊबीजेच्या दिवशी मंजू यादव या मंगल यादव यांच्याकडे आलेल्या होत्या. त्यावेळी मुन्ना यादवची मुले करण व अर्जुन परिसरात फटाके उडवत होते. त्यावेळी वाद झाला आणि करण व अर्जुन यांनी मंजू यादव यांना हाणामारी केली. या प्रकरणात धंतोली पोलिसांनी मुन्ना यादव व त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल केला होता. 

सर्वोच्च न्यायालयातून तात्पुरता जामीन मिळेपर्यंत मुन्ना यादव फरार होते. दरम्यान, या प्रकरणाचा तपास धंतोली पोलिसांकडून काढून गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला. गुन्हे शाखेने मुन्ना यादव व त्याच्या कुटुंबीयांविरुद्धचे खुनाच्या प्रयत्नाचे कलम हटवले.

आदिवासी विभागाअंतर्गत आदिवासी महिलांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी आर्थिक विकासाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात येतो. समाजाचा विकास व्हावा, त्यासाठी बाजारपेठसुद्धा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. महिलांनी पुढाकार घ्यावा आणि बचतगटाच्या माध्यमातून आर्थिक सक्षम व्हावे. 
-हृषिकेश मोडक, अपर आयुक्त, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प.