कॅबिनेट मंत्र्यांना न्यायालयाचा दणका

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 7 ऑगस्ट 2018

नागपूर - गोंदिया जिल्ह्यातील एका स्वस्त धान्य दुकानावर चुकीची कारवाई केल्याप्रकरणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्र्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दणका दिला आहे. या प्रकरणात मंत्र्यांना दहा हजार रुपयांचा दावा खर्च न्यायालयाने ठोठावला असून त्यांनी केलेली कारवाईदेखील रद्द ठरविली आहे.

नागपूर - गोंदिया जिल्ह्यातील एका स्वस्त धान्य दुकानावर चुकीची कारवाई केल्याप्रकरणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्र्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दणका दिला आहे. या प्रकरणात मंत्र्यांना दहा हजार रुपयांचा दावा खर्च न्यायालयाने ठोठावला असून त्यांनी केलेली कारवाईदेखील रद्द ठरविली आहे.

गोंदिया येथील दांडेगावमध्ये गणेश नेवारे यांचे १९८५ पासून स्वस्त धान्य दुकान आहे. ग्राहकांची फसवणूक करण्याचा आरोप करून त्यांच्याविरुद्ध काही लोकांनी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. या तक्रारीच्या आधारावर गणेश नेवारे यांचा परवाना ५ ऑक्‍टोबर २०१५ ला रद्द करण्यात आला. या निर्णयाला गणेश नेवारे यांनी अन्न व नागरी पुरवठा उपायुक्तांकडे दाद मागितली. त्याठिकाणी त्यांना न्याय मिळाला व दुकान पुन्हा सुरू झाले. 

काही दिवसांनी प्रकृतीच्या कारणाने गणेश नेवारे यांनी स्वस्त धान्य दुकान पत्नी कौशल्याच्या नावावर केले. याच कालावधीत पूर्वीच्या तक्रारकर्त्यांनी पुनर्विचार अर्ज दाखल केला व उपायुक्तांच्या आदेशाला अन्न व नागरी पुरवठामंत्र्यांकडे आव्हान दिले. यात मंत्र्यांनी गणेश नेवारे यांना नोटीस बजावली व उत्तर देण्याची संधी न देताच दुकान बंद करण्याचे आदेश दिले. दुकान बंद झाल्यावर अधिकृत आदेश काढण्यात आले, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मंत्र्यांच्या आदेशाला कौशल्या नेवारे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दुकान कौशल्या यांच्या नावावर असताना गणेश नेवारे यांना नोटीस बजावण्यात आली. तसेच आदेश काढण्यापूर्वीच दुकान बंद करण्याची कारवाई करण्यात आली, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. 

याची दखल घेत न्या. रोहित देव यांनी दुकानावरील बंदी हटविली. तसेच चुकीची कारवाई केल्याबद्दल  मंत्र्यांना दहा हजार रुपयांचा दावा खर्च आज सुनावला. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.

Web Title: The Nagpur Bench of the Bombay High Court has given the food and civil supplies to the state government for wrong action on the grain shops