मुख्यमंत्र्यांच्या "समृद्धी'ला नागपुरातूनच विरोध 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 2 मार्च 2017

नागपूर - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गातील काटे दूर होण्याची कोणतेही चिन्हे दिसत नाहीत. नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास विरोध दर्शविल्याने नागपुरातून सुरू होणाऱ्या या प्रकल्पाचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. 

नागपूर - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गातील काटे दूर होण्याची कोणतेही चिन्हे दिसत नाहीत. नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास विरोध दर्शविल्याने नागपुरातून सुरू होणाऱ्या या प्रकल्पाचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. 

नागपूर ते मुंबई असा असलेला हा समृद्धी महामार्ग राज्यातील 18 जिल्ह्यांतून जाणार आहे. यासाठी आवश्‍यक जमीन "लॅंड पुलिंग'द्वारे संपादित केली जाणार आहे. एखाद्या प्रकल्पासाठी सरकारला जमीन संपादन करावयाची असल्याने 2013 मध्ये केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या भूमी अधिग्रहण कायद्याने व्हायला पाहिजे. यात शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या चारपटीपेक्षा अधिक रक्कम मोबदला म्हणून मिळण्याची तरतूद आहे. राज्य सरकारने मात्र या कायद्याचा आधार न घेता "लॅंड पुलिंग'चा पर्याय निवडला आहे. या पर्यायाला शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. 

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाबद्दल पर्यावरण जनसुनावणी मंगळवारी (ता. 28) हिंगणा तालुक्‍यातील वडगाव (गुजर) येथे पार पडली. या वेळी जवळपास 250 शेतकऱ्यांनी यात भाग घेतला. या प्रकल्पांतर्गत 28.4 किलोमीटरचा रस्ता नागपूर जिल्ह्यातून जाणार आहे. यात हिंगणा व नागपूर ग्रामीण तालुक्‍यातील जमीन जाणार आहे. या वेळी अनेक शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारला जमीन देण्यास विरोध दर्शविला. केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार राज्याने जमिनीचा मोबदला द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. 

त्याचप्रमाणे राज्य सरकारतर्फे देण्यात येणाऱ्या मोबदला योजनेच्या संदर्भात भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही शेतकऱ्यांनी केली. या संदर्भात शासकीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे काहीही बोलण्यास नकार दिला. शेतकऱ्यांच्या भावना राज्य सरकारकडे पोचविण्यात येतील, असे उत्तर अधिकाऱ्यांनी दिले. शेतकऱ्यांच्या या भूमिकेमुळे मुख्यमंत्र्यांच्या गृह जिल्ह्यातूनच या योजनेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

विदर्भ

अकोला : गतवर्षी सामाजिक वनिकरण विभाग अकोल्याला विदर्भातील ‘पहिली’ ‘प्लांट टिशू कल्चर लॅब’ मंजूर झाली होती. त्यामुळे जिल्ह्यात...

10.12 AM

नागपूर - शासनाने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला असून, यासाठी ऑनलाइन अर्जाची अट घातली आहे. अर्ज भरण्याची प्रक्रिया...

09.09 AM

नागपूर - शिक्षण आणि नोकरीत तसेच आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र द्यावे लागते. मात्र, आता शेती लाभाच्या योजनेसाठीही...

09.09 AM