दोनशे कोटींच्या कर्जाचा बोजा पडणार नागरिकांवर

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 28 मार्च 2018

नागपूर - पेंच टप्पा चारसाठी घेतलेल्या दोनशे कोटींच्या कर्जाचा कालावधी ऑक्‍टोबरमध्ये संपुष्टात येणार आहे. या कर्जाचा भार हलका होत नाही तोच महापालिकेने  आणखी दोनशे कोटींचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव सभागृहात मंजूर केला. या प्रस्तावाची चिरफाड करताना विरोधकांनी या कर्जाचा भार सामान्य नागरिकांवर पडणार असल्याचा आरोप केला.

नागपूर - पेंच टप्पा चारसाठी घेतलेल्या दोनशे कोटींच्या कर्जाचा कालावधी ऑक्‍टोबरमध्ये संपुष्टात येणार आहे. या कर्जाचा भार हलका होत नाही तोच महापालिकेने  आणखी दोनशे कोटींचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव सभागृहात मंजूर केला. या प्रस्तावाची चिरफाड करताना विरोधकांनी या कर्जाचा भार सामान्य नागरिकांवर पडणार असल्याचा आरोप केला.

दोनशे कोटींचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यासाठी महापालिकेची विशेष सभा  मंगळवारी  नगरभवनात पार पडली. सभेत प्रशासनाने पुढील पाच-सात वर्षांत विविध प्रकल्पातील हिस्सा देण्यासाठी महापालिकेला २,०४७ कोटींची गरज पडणार असून, तूर्तास दोनशे कोटींचे  कर्ज घेण्यास मंजुरीचा प्रस्ताव मांडला. प्रस्तावावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य प्रफुल्ल गुडधे पाटील यांनी प्रश्‍न उपस्थित केले. प्रशासनाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे महापालिका आर्थिक डबघाईस आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

प्रस्तावात पुढील पाच-सात वर्षांत विविध प्रकल्पासाठी महापालिकेला द्यावा लागणाऱ्या निधीची माहिती दिली. यात एलईडी लाइट्‌स लावण्यासाठी २७० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. यावरून गुडधे पाटील यांनी एलईडी लाइट लावल्यानंतर महापालिकेची आर्थिक बचत होणार आहे. ती नेमकी किती, या प्रश्‍नासह केवळ सिमेंट रस्त्यांची बिले देण्यासाठी कर्ज घेत आहोत काय, असा सवाल केला. दोनशे कोटींचे नेमके काय करणार? याबाबत माहिती देण्याची मागणी त्यांनी केली.

बसपचे गटनेते मोहम्मद जमाल यांनीही या कर्जाबाबत खुलासा करण्याची मागणी केली. यावर आयुक्तांनी दोनशे कोटींच्या कर्जाची गरज व्यक्त करताना महापालिकेच्या दरमहा खर्चाचे विवरणच सभागृहापुढे मांडले. राज्य शासनाकडून मिळणारे अनुदान व आदी निधी तसेच कंत्राटदारांची देयके, महापालिकेचा दरमहा निश्‍चित खर्चाची माहिती त्यांनी दिली. यावर प्रफुल्ल गुडधे पाटील यांनी दानागंज या बीओटीवरील मॉलमधून २.१० कोटी मिळत असून, हे उत्पन्न असमाधानकारक असल्याचे नमूद केले. त्यांनी बीओटीच्या नावावर खासगी कंपन्यांना कोट्यवधींची जमीन देण्यात येत असल्याचा आरोप केला.

राज्य शासनाकडून २२० कोटी
विरोधकांना उत्तर देताना आयुक्त अश्‍विन मुद्‌गल यांनी राज्य शासनाकडून विविध योजनांसाठी २२० कोटी प्राप्त होत असल्याचे नमूद केले. यात मार्चमध्ये ७३.९४ कोटी, नासुप्रच्या सीसी रोडमध्ये हिस्स्याचे ५० कोटी, २४ बाय ७ चे ४५ कोटी मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय स्टॅम्प ड्युटीचे १४६ कोटी, सुरेश भट सभागृहाचे शिल्लक १७ कोटी, शालांत प्रणालीचा निधी १-२ दिवसांत मिळणार असल्याचे ते म्हणाले. या महिन्यात जीएसटी अनुदान टप्प्या-टप्प्याने ६१ कोटी मिळाले असून, एवढीच रक्कम पुढेही मिळेल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. महापालिकेला कंत्राटदारांसह एसआरए, सीसी रोड आदींची २१४.५७ कोटींची बिले द्यायची  आहे, असेही ते म्हणाले. याशिवाय महापालिकेचा दर महिन्याला ११० ते ११५ कोटींचा खर्च असून यात वेतन, निवृत्तिवेतन, पेट्रोल-डिझेल, कच्चे पाणी, किरकोळ कामाबाबत कंत्राटदारांना  देय रकमेचा समावेश असल्याचे ते म्हणाले.

Web Title: nagpur municipal corporation two hundred crores loan