चौदा हजार नागरिकांचा सर्वेक्षणासाठी नकार

नागपूर - मालमत्तेचे सर्वेक्षण करणारी सायबरटेक कंपनी वादात अडकली असली तरी नागरिकांनी मालमत्तेची माहिती महापालिकेला कुठल्याही मार्गाने कळविणे आवश्‍यक आहे. परंतु, सर्वेक्षण करण्यास गेलेल्या सायबरटेकच्या प्रतिनिधींना हजारो मालमत्ताधारकांना हाकलून लावले.

काही मालमत्तांना कुलूप असल्याने या प्रतिनिधींना रित्या हाताने परतावे लागले. अशा एकूण १४ हजारांवर मालमत्ता असून त्याचे मूल्यांकन न झाल्यास आयुक्तांना त्यावर नियमाप्रमाणे कर लावण्याचे अधिकार आहे. त्यामुळे मालमत्तेचे सर्वेक्षण टाळणाऱ्यांना भविष्यात अनपेक्षित कर आकारणीचा मोठा धक्का बसण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. 

शहरातील एकूण ५ लाख ३१ हजार ४५३ मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी  महापालिकेने सायबरटेक या कंपनीवर टाकली. सायबरटेकने आतापर्यंत शहरातील एकूण ३ लाख ८३ हजार ५४१ मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले. मालमत्तेतील इतर माळ्यावरील रूम्सला वेगळे युनिट गृहित धरण्यात येत आहे. त्यामुळे असे ६ लाख युनिटचे सर्वेक्षण करण्यात आले. अद्याप दीड लाख मालमत्तांचे सर्वेक्षण झाले नाही. 

मात्र, सर्वेक्षण करताना सायबरटेकच्या प्रतिनिधींना नागरिकांनी हाकलून लावल्याचे प्रकारही घडले आहेत. ९ हजार ६३८ नागरिकांनी सायबरटेकच्या प्रतिनिधींना सर्वेक्षणापासून रोखले किंवा त्यांना कुठल्या ना कुठल्या कारणाने हाकलून लावले. याशिवाय या प्रतिनिधींना आतापर्यंत केलेल्या मालमत्ता सर्वेक्षणात ४६१९ मालमत्तांना कुलूप लावल्याचे आढळून आले.

त्यामुळे एकूण १४ हजार २५७ मालमत्तांचे सर्वेक्षण केवळ नागरिकांच्या असहकारामुळे झाले नसल्याची नोंद महापालिकेने केली आहे. शहरात अद्याप दीड लाख मालमत्तांचे सर्वेक्षण झाले नाही. सायबरटेकच्या प्रतिनिधींना हाकलून लावणाऱ्या मालमत्ताधारकांच्या मालमत्तेचे सर्वेक्षण पुन्हा करण्यात येईल. दुसऱ्यांदाही या मालमत्ताधारकांनी सहकार्य न केल्यास भविष्यात त्यांच्यावर अनपेक्षित कर आकारणी केली जाण्याची शक्‍यता आहे. यासंबंधात मनपा आयुक्तांना कर आकारणी करण्याचे अधिकार असल्याचे सूत्राने सांगितले. सहकार्य न करणाऱ्या मालमत्ताधारकांना धडा शिकविण्यासाठीही आता महापालिका विचार करीत असल्याचे समजते. हा धडा मालमत्ता कर आकारणीतून शिकविला जाण्याची शक्‍यता अधिक असल्याचेही सूत्राने नमूद केले. 

भाडेकरूंचा मुद्दा गाळला
सायबरटेकने सर्वेक्षणाद्वारे अनेकांकडे भाडेकरू असल्याची नोंद केली. त्यामुळे मालमत्ताधारकांवर पाच ते पंचवीसपट कर आकारणी करण्यात आली. याविरोधात शहरात असंतोष पेटला. अखेर सभागृहात मालमत्ता कर आकारणीसाठी भाडेकरू गृहित धरू नये, असे स्पष्ट निर्देश महापौरांनी दिले. मनपा प्रशासनानेही याबाबत पत्रक काढून सर्व झोन आयुक्त, कर निरीक्षकांना पाठविले असून मालमत्ताधारकांना यातून दिलासा मिळणार आहे.

एक लाख मालमत्तांचे चुकीचे सर्वेक्षण 
सायबरटेकने केलेल्या सर्वेक्षणामुळे नागरिकांत नाराजीचा सूर आहे. महापालिकेनेही सायबरटेकने सर्वेक्षण केलेल्या एकूण युनिटपैकी १ लाख ११ हजार ३२० युनिटचे सर्वेक्षण फेटाळून लावत सायबरटेकच्या चुकीवर बोट ठेवले. तर महापालिकेने ३ लाख ७७ हजार ९१० युनिटच्या सर्वेक्षणाला हिरवी झेंडी दाखविली. मात्र, यातूनही नागरिकांच्या खिशावर भुर्दंड वाढल्याने  नाराजीचा सूर आहे. 

मुदतवाढीसह प्रतिदिन १० हजारांचा दंड 
एकूण ५ लाख ३१ हजार ४५३ मालमत्तांपैकी अद्याप १ लाख ४७ हजार ९१२ मालमत्तांचे सर्वेक्षण झाले नाही. मुदतवाढ देऊनही निश्‍चित कालावधीत सर्वेक्षण पूर्ण केले नसल्याने आता पुन्हा सायबरटेकला मुदतवाढ मिळण्याची शक्‍यता आहे. मात्र, आता दहा हजार रुपये प्रतिदिन दंड सायबरटेककडून वसूल करण्यात येणार आहे. याबाबत सभागृहात महापौरांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहे. याशिवाय आणखी एक कंपनी नियुक्तीचाही मनपाचा विचार आहे.