‘डिजिटल इंडिया’ला अभाविपचा घरचा अहेर

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 2 ऑगस्ट 2017

नागपूर - एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सारेकाही ऑनलाइन करीत ‘डिजिटल इंडिया’चा विकासमंत्र देत आहेत. तर दुसरीकडे संघ परिवारातील विद्यार्थी संघटना असलेल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने (अभाविप) सिनेट निवडणूक प्रक्रियेअंतर्गत असलेली नोंदणी  ऑफलाइन मार्गाने सुरू करण्याची मागणी केली. याबाबत अभाविपने मंगळवारी (ता. एक) कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांच्या कक्षासमोर आंदोलन केले. 

नागपूर - एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सारेकाही ऑनलाइन करीत ‘डिजिटल इंडिया’चा विकासमंत्र देत आहेत. तर दुसरीकडे संघ परिवारातील विद्यार्थी संघटना असलेल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने (अभाविप) सिनेट निवडणूक प्रक्रियेअंतर्गत असलेली नोंदणी  ऑफलाइन मार्गाने सुरू करण्याची मागणी केली. याबाबत अभाविपने मंगळवारी (ता. एक) कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांच्या कक्षासमोर आंदोलन केले. 

विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणाच्या निवडणुकांपैकी पदवीधर निवडणुकीच्या मतदार नोंदणीला सुरुवात झाली. ही नोंदणी १२ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. पदवीधर मतदारांना आपली नोंदणी ऑनलाइन पद्धतीने करायची आहे. मात्र, विद्यापीठाचे संकेतस्थळ वेळोवेळी डाउन राहत असल्याने अर्ज करण्यात अडचणी येतात. यामुळे मतदारांना अर्ज करण्याची ऑफलाइन सुविधा मिळावी, या मागणीसाठी अभाविपने कुलगुरूंना १५ दिवसांपूर्वी निवेदन दिले होते. मात्र, कायद्यातच ऑनलाइन अर्ज करण्याची नोंद असल्याने ऑफलाइन अर्ज स्वीकृत करण्यात विद्यापीठाने असमर्थता दर्शविली. अभाविपने दिलेल्या निवेदनावर  कुठलीही कारवाई न झाल्याने अखेर मंगळवारी संघटनेतर्फे विद्यापीठाच्या प्रशासकीय इमारतीमधील कुलगुरूंच्या कक्षासमोर धरणे देण्यात आली. दोन-अडीच तास चाललेल्या या आंदोलनादरम्यान अभाविपच्या शिष्टमंडळासोबत कुलगुरूंनी चर्चा केली. 

यात नोंदणी प्रक्रिया नि:शुल्क करणे, अर्जासोबत केवळ पदवी प्रमाणपत्र ग्राह्य धरावे, संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन करावी, यापूर्वी २०१५ मध्ये झालेल्या नोंदणीबाबतचा खुलासा द्यावा, महिला मतदारांची नोंदणी करताना पदवी प्रमाणपत्र आणि लग्नानंतरचे ओळखपत्र ग्राह्य धरणे तसेच विद्यापीठात एकाच ठिकाणी अर्ज भरण्याची सुविधा देण्याबाबत चर्चा झाली. मात्र, कायद्यातील तरतुदीनुसार नोंदणी प्रक्रिया ऑनलाइन करणे बंधनकारक असल्याचे सांगत कुलगुरूंनी मागण्या मान्य करण्यास नकार दिला. तसेच अभाविपच्या मागण्यांवर निर्णय देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याने सर्व मागण्या सरकारकडे तत्काळ पाठविण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले. मागण्यांवर राज्य सरकारने कुठलेही पाऊल न उचलल्यास तीव्र आंदोलन पुकारण्याचा इशारा संघटनेने दिला.