बॅंका मुदतवाढीच्या आदेशाच्या प्रतीक्षेत

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 9 जुलै 2017

नागपूर - शासनाने शेतकरी कर्जमाफीच्या कालावधीत वाढ करून परतफेड करण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय तीन-चार दिवसांपूर्वी घेतला. पण, यासंबंधीचे आदेश बॅंकांपर्यंत पोहोचले नसल्याची माहिती आहे.

राज्य सरकारने १५ दिवसांपूर्वी २०१२ ते ३० जून २०१६ पर्यंतचे शेतकऱ्यांकडील कर्जमाफ करण्याची घोषणा केली. यात दीड लाखापर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय

नागपूर - शासनाने शेतकरी कर्जमाफीच्या कालावधीत वाढ करून परतफेड करण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय तीन-चार दिवसांपूर्वी घेतला. पण, यासंबंधीचे आदेश बॅंकांपर्यंत पोहोचले नसल्याची माहिती आहे.

राज्य सरकारने १५ दिवसांपूर्वी २०१२ ते ३० जून २०१६ पर्यंतचे शेतकऱ्यांकडील कर्जमाफ करण्याची घोषणा केली. यात दीड लाखापर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय

केला. याचा लाभ राज्यातील ९० लाख शेतकऱ्यांना होणार असल्याचा दावा सरकारने केला होता. पण, कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी लागू केलेले निकष जाचक असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोष निर्माण झाला होता. त्यामुळेच तीन दिवसांपूर्वी सरकारने कर्जमाफीच्या मर्यादेत वाढ करीत एप्रिल २००९ ते ३० जून २०१६ या कालावधीत शेतकऱ्यांचे दीड लाखांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्याची घोषणा केली. ज्या शेतकऱ्यांकडे दीड लाखापेक्षा अधिक कर्ज आहे त्यांनी दीड लाखाच्या वरील रक्कम ३१ जुलैपर्यंत भरल्यास त्यांचे दीड लाखापर्यंतचे कर्ज माफ केले जाईल. 

अशी घोषणा सरकारने केली. हा निर्णय घेऊन तीन ते चार दिवसांचा कालावधी लोटला. पण, ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढीचे आदेश राष्ट्रीयीकृत आणि जिल्हा बॅंकांपर्यंत अद्याप पोहोचले नसल्याचे बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. शेतकरी कर्जमाफीवरून सुरुवातीपासून निर्माण झालेला संभ्रम अजूनही दूर झालेला नाही. शेतकऱ्यांसह बॅंकादेखील गोंधळाच्या स्थितीत आहेत.  त्यामुळे अद्याप थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी बॅंकांमध्ये जाऊन दीड लाखावरील कर्जाची परतफेड करण्यास उत्सुक नसल्याचे चित्र आहे.