कॅंटीनमधील ‘फूड सेफ्टी’ धाब्यावर

मंगळवार, 29 ऑगस्ट 2017

नागपूर - कॅंटीनमधून विद्यार्थ्यांना मिळणारे खाद्यपदार्थ ‘फूड सेफ्टी’कायद्यानुसारच  असावे तसेच विद्यार्थ्यांना त्यातून हेल्दी आहार मिळावा यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एक आदेश जारी केला. तसे पत्र विद्यापीठासह महाविद्यालयांना पाठवून कॅंटीनमध्ये ‘जंकफूड’ ऐवजी ‘हायजेनिक फूड’ विद्यार्थ्यांना मिळावे असे आदेश दिले. मात्र, अनुदान आयोगाच्या ‘फूड सेफ्टी’ला महाविद्यालयासह विद्यापीठानेही धाब्यावर बसविले आहे. प्रत्येक कॅंटीनमध्ये सर्रासपणे ‘जंकफूड’ विकण्याची परवानगी दिली आहे. 

नागपूर - कॅंटीनमधून विद्यार्थ्यांना मिळणारे खाद्यपदार्थ ‘फूड सेफ्टी’कायद्यानुसारच  असावे तसेच विद्यार्थ्यांना त्यातून हेल्दी आहार मिळावा यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एक आदेश जारी केला. तसे पत्र विद्यापीठासह महाविद्यालयांना पाठवून कॅंटीनमध्ये ‘जंकफूड’ ऐवजी ‘हायजेनिक फूड’ विद्यार्थ्यांना मिळावे असे आदेश दिले. मात्र, अनुदान आयोगाच्या ‘फूड सेफ्टी’ला महाविद्यालयासह विद्यापीठानेही धाब्यावर बसविले आहे. प्रत्येक कॅंटीनमध्ये सर्रासपणे ‘जंकफूड’ विकण्याची परवानगी दिली आहे. 

विद्यापीठाच्या कॅंटीनमध्येही चायनीज!
फूड सेफ्टीअंतर्गत जंक फूड आणि आरोग्यास अपायकारक असलेल्या खाद्यपदार्थांची विक्री करू नये असे सांगण्यात आले असताना, खुद्द विद्यापीठानेच त्याला तिलांजली दिल्याचे दिसते. विद्यापीठ परिसरात सुरू असलेल्या कॅंटीनमध्ये चायनीज आणि इतर खाद्यपदार्थांची विक्री केल्या जाते. त्यामुळे महाविद्यालयांनी कुणाचा आदर्श घ्यावा हे कळत नाही.

शिक्षेची तरतूद
विद्यापीठ तसेच महाविद्यालयांमध्ये ‘कॅंटीन’ हा विद्यार्थ्यांच्या खूप जिव्हाळ्याचा भाग असतो. एवढेच नव्हे तर महाविद्यालयांमधील खरा वर्ग ‘कॅंटीन’मध्येच भरतो. समोसा, कचोरी आणि नुडल्ससारख्या प्रचलित खाद्यपदार्थांवर यावेळी विद्यार्थ्यांकडून ताव मारण्यात येतो. मात्र, कॅंटीनमध्ये तयार होणारे हे पदार्थ खरोखरच शरीरासाठी चांगले आहेत काय? त्याच्या सेवनामुळे आरोग्यावर नेमका कोणता परिणाम होतो, याची माहिती विद्यार्थ्यांना नसते. दुसरीकडे अधिक नफा कमावण्याच्या नादात आजही अनेक खाद्यपदार्थ विक्रेते शासनाच्या नियमांकडे कानाडोळा करतात. यामुळे दरवर्षी कुठे ना कुठे विषबाधेमुळे मृत्यू झाल्याची वार्ता आपण  ऐकतच असतो. यावर आळा घालण्यासाठी भारत सरकारने ‘सेफ्टी ॲण्ड स्टॅण्डर्ड’ ॲक्‍ट तयार केला. यामध्ये अस्वच्छ व अयोग्य आणि ‘जंक फूड‘ विकणाऱ्यांवर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांकडे याबाबतचा परवाना असणे आवश्‍यक आहे. परंतु, अनेक ठिकाणी कायद्याला डावलून या खाद्यपदार्थांची विक्री करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामध्ये शैक्षणिक संस्थांमधील ‘कॅंटीन’चासुद्धा समावेश आहे. 

काय आहे कायदा?
अस्वच्छ, अयोग्य आणि जंकफूड विक्रीवर आळा बसावा यासाठी भारत सरकारने ‘सेफ्टी ॲण्ड स्टॅण्डर्ड’ॲक्‍ट तयार केला. या कायद्यानुसार ‘कॅंटीन’ चालकाकडे ‘सेफ्टी ॲण्ड स्टॅण्डर्ड ॲक्‍ट -२००६’चा परवाना नसेल त्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये ‘कॅंटीन’ चालविता येत नाही. यासाठी विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थाला सुरक्षा प्रदान करण्याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने घेतला आहे. सर्व शैक्षणिक संस्थांनी त्यांच्या महाविद्यालयांमधील कॅंटीन चालकाकडे परवाना असल्याचे तपासून मगच सुरू करण्याची परवानगी द्यावी असे स्पष्ट निर्देश युजीसीने दिले आहे.

‘एफएसएसएआय’कडून प्रशिक्षण
फूड सेफ्टी ॲण्ड स्टॅण्डर्ड ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाने (एफएसएसएआय) ने विद्यापीठ तसेच शैक्षणिक संस्थामधील कॅंटीनमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केला. यामध्ये त्यांना फूड सेफ्टीबाबत प्रशिक्षण देण्यास सुरवात झाली. त्यामुळे कॅंटीन चालकांनी एफएसएसएआयला संपर्क साधून याबाबत अधिक माहिती घेण्याचे आव्हान युजीसीने केले होते. यासाठी आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाकडून पुढाकार घेण्यात आला होता. मात्र, या प्रशिक्षणाकडेही कॅन्टीनमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांनी पाठ फिरविली. शिवाय महाविद्यालयांकडून तशी सक्तीच करण्यात न आल्याने या प्रशिक्षणालाच तिलांजली देण्यात आली. 

जगभरात ३.५० लाख लोकांचा मृत्यू
जागतिक आरोग्य संघटना ‘डब्ल्यूएचओ’ने मागीलवर्षी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार दरवर्षी जगभरात ३.५० लोकांचा मृत्यू खाद्यपदार्थातील विषबाधेमुळे होतो. अस्वच्छ अन्नामुळे आपल्या शरीरात जिवाणूंचा शिरकाव होऊन अनेक रोगांना आमंत्रण मिळत असते. त्यामुळे जगभरात फूड सेफ्टीबाबत कायद्यात असायला हवा अशी मागणी जागतिक स्तरावरून करण्यात आली होती. मागील काही दिवसांपासून बाहेर खाण्याचे प्रमाण अधिक वाढले असून यामध्ये युवावर्ग आघाडीवर आहे. त्यामुळे ते खात असलेल्या अन्नपदार्थाची सुरक्षा गरजेचे असल्याचे मत युजीसीने व्यक्त केले होते.