२६ गुणांसाठी आयुषी हायकोर्टात

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 15 जून 2017

नागपूर - केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळतर्फे (सीबीएसई) घेण्यात आलेल्या इयत्ता बारावीच्या परीक्षेमध्ये गणित, भौतिकशास्त्र व रसायनशास्त्र या तीन विषयांमध्ये विचारण्यात आलेल्या चुकीच्या प्रश्‍नांसाठी दिल्ली विभागातील सर्व विद्यार्थ्यांना सरसकट २६ गुण देण्यात आले. मग, इतर विभागांतील विद्यार्थ्यांना दिल्लीप्रमाणे २६ गुण का नाहीत, असा सवाल उपस्थित करणारी याचिका आयुषी दीक्षित या विद्यार्थिनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली. या प्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सीबीएसईला नोटीस बजावत १९ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

नागपूर - केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळतर्फे (सीबीएसई) घेण्यात आलेल्या इयत्ता बारावीच्या परीक्षेमध्ये गणित, भौतिकशास्त्र व रसायनशास्त्र या तीन विषयांमध्ये विचारण्यात आलेल्या चुकीच्या प्रश्‍नांसाठी दिल्ली विभागातील सर्व विद्यार्थ्यांना सरसकट २६ गुण देण्यात आले. मग, इतर विभागांतील विद्यार्थ्यांना दिल्लीप्रमाणे २६ गुण का नाहीत, असा सवाल उपस्थित करणारी याचिका आयुषी दीक्षित या विद्यार्थिनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली. या प्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सीबीएसईला नोटीस बजावत १९ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

काही दिवसांपूर्वीच सीबीएसई बारावीचा निकाल घोषित झाला. त्यामध्ये गणित-१० गुण, भौतिकशास्त्र-८ गुण आणि रसायनशास्त्र-८ गुण असे एकूण २६ गुणांचे प्रश्‍न चुकीचे विचारण्यात आले होते. अभ्यासक्रमाबाहेरील प्रश्‍न विचारल्यामुळे या विषयात विद्यार्थ्यांना कमी गुण मिळाले. यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. 

न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सीबीएसईने दिल्ली विभागातील विद्यार्थ्यांना सरसकट २६ गुण दिले. मात्र, इतर विभागांतील विद्यार्थ्यांच्या गुणांमध्ये कुठल्याही प्रकारची वाढ करण्यात आली नाही. सीबीएसईने विद्यार्थ्यांसोबत भेदभावपूर्ण वागणूक केल्याचा आरोप आयुषीने केला आहे. आजघडीला आयुषीने अभियांत्रिकीसाठी दिलेल्या प्रवेश परीक्षेमध्ये चांगले गुण प्राप्त केले आहेत. 

मात्र, केवळ बारावीमध्ये मंडळाच्या चुकीमुळे मिळालेल्या कमी गुणांमुळे तिचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार आहे. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने सीबीएसईला नोटीस बजावली. तसेच १९ जूनपर्यंत याबाबत शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. भानुदास कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.