सीसीटीव्हीचा प्रस्ताव मंत्रालयात धूळखात

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 31 जुलै 2017

नागपूर - जिल्हा परिषदेमधील घडामोडींवर लक्ष ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही लावण्याचा प्रस्ताव आठ महिन्यांपूर्वी शासनाकडे पाठविण्यात आला. मात्र, हा प्रस्ताव मंत्रालयात धूळखात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यामुळे फडणवीस सरकारच्या गतिमान प्रशासनाच्या दाव्यावर प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

नागपूर - जिल्हा परिषदेमधील घडामोडींवर लक्ष ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही लावण्याचा प्रस्ताव आठ महिन्यांपूर्वी शासनाकडे पाठविण्यात आला. मात्र, हा प्रस्ताव मंत्रालयात धूळखात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यामुळे फडणवीस सरकारच्या गतिमान प्रशासनाच्या दाव्यावर प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

जिल्हा परिषदेला ग्रामीण विकासाचे केंद्र समजले जाते. ग्रामीण भागात शासनाच्या अनेक योजना जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविल्या जातात. यामुळे या विभागांत ग्रामीण भागातून येणाऱ्या नागरिकांची दररोजच रेलचेल असते. ग्रामस्थांचे काम होत नसल्याने अनेकदा शाब्दिक चकमकीचे प्रकारही बघावयास मिळतात. अनेक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून पैसे मागण्याचा आरोप होतो. त्याच प्रकारे काही कर्मचारी अवैध प्रकारही करीत असल्याचा आरोप होत आला आहे. कर्मचारी कार्यालयीन वेळी कार्यालयात नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. कर्मचाऱ्यांवर नजर ठेवण्यासाठी विभागांना सीसीटीव्ही लावण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून तयार करून मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला. मात्र, यास शासनाकडून अद्याप मंजुरीच मिळाली नाही. 

अध्यक्ष, सीईओंच्या कक्षातून ऑपरेटिंग
सीसीटीव्हीची अध्यक्ष व सीईओंच्या कक्षातून ऑपरेटिंग होणार आहे. यामुळे सर्व विभागांत सुरू असलेल्या कामकाजावर अध्यक्ष व सीईओंची नजर राहील. सोबतच कार्यालयातून बेपत्ता राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरही चाप बसण्यास मदत होईल. सध्या सीईओ व अध्यक्षांच्या कक्षासह बांधकाम विभागामध्ये सीसीटीव्ही लावले आहे.

Web Title: nagpur news cctv zp