महिन्यातून एक आठवडा राहणार ‘कॅट’

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 29 ऑगस्ट 2017

नागपूर - नागपुरात केंद्रीय प्रशासकीय लवाद (कॅट) कायमस्वरूपी असावे, अशा मागणीच्या जनहित याचिकेवर निर्णय देत उच्च मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महिन्यातून एका आठवड्यासाठी ‘कॅट’ असायाला हवे, असा आदेश दिला. तसेच कायमस्वरूपी खंडपीठासंदर्भातील निवेदनावर केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा, असे सांगत याचिका निकाली  काढली. 

नागपूर - नागपुरात केंद्रीय प्रशासकीय लवाद (कॅट) कायमस्वरूपी असावे, अशा मागणीच्या जनहित याचिकेवर निर्णय देत उच्च मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महिन्यातून एका आठवड्यासाठी ‘कॅट’ असायाला हवे, असा आदेश दिला. तसेच कायमस्वरूपी खंडपीठासंदर्भातील निवेदनावर केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा, असे सांगत याचिका निकाली  काढली. 

अनेक वर्षांपूर्वी नागपुरात कॅट मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, कालांतराने मुंबईला सुरू झाले. त्याअंतर्गत नागपूर, औरंगाबाद, आणि गोवा येथील खंडपीठ जोडण्यात आले. मुंबई कॅटमध्ये चार न्यायमूर्ती असून, दर दोन ते तीन महिन्यांत एक न्यायमूर्ती नागपूर, औरंगाबाद येथे फिरत असतो. त्यामुळे औरंगाबाद विभाग, नागपूर विभाग आणि गोवा राज्यातील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची अनेक प्रकरणे प्रलंबित असतात. वर्ग १ आणि वर्ग २ च्या अधिकाऱ्यांकडे पैसा उपलब्ध असल्याने ते मुंबईला जाऊन न्याय मिळवू शकतात. परंतु, वर्ग ३ आणि वर्ग ४ चे कर्मचारी गरीब असून त्यांना मुंबईला ये-जा करणे खर्चिक पडते. नागपुरात तीन हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. याशिवाय नागपुरात अनेक प्रकारची केंद्रीय कार्यालये आहेत. यामुळे येथे कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात. नागपुरात कायमस्वरूपी कॅट आवश्‍यक असून, यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न करायला हवेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका कॅट बार असोसिएशनतर्फे करण्यात आली. 

यापूर्वी याचिकाकर्त्याने डायरक्‍टोरेट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंगकडे १२ मार्च २०१५ रोजी निवेदन  दिले होते. त्यात नागपुरात कायमस्वरूपी खंडपीठ असण्यासाठी आवश्‍यक तितकी प्रकरणे येण्यासाठी विदर्भातील जिल्ह्यांसह खानदेश, मराठवाडा, छत्तीसगड आणि नागपुरातील डब्ल्यूसीएल, एनसीएल, एफसीआय येथील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा अंतर्भाव करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. ते निवेदन अद्याप प्रलंबित आहे. त्यावर केंद्र सरकारने योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे न्यायालय म्हणाले.