डीबीटीमुळे लाभार्थ्यांची योजनांकडे पाठ 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 26 ऑक्टोबर 2017

नागपूर - योजनांमधील गैरव्यवहारांवर आळा घालण्यासाठी शासनाकडून यंदापासून अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात हस्तांतरण (डीबीटी) धोरण निश्‍चित केले. मात्र, शासनाचे हे धोरण लाभार्थ्यांच्या मुळावर येत असल्याने लाभार्थ्यांनी याकडे पाठ दाखविल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेकडून नव्याने लाभार्थ्यांची यादी करण्यात येणार असल्याची माहिती अर्थ समिती सभापती उकेश चव्हाण यांनी दिली. 

नागपूर - योजनांमधील गैरव्यवहारांवर आळा घालण्यासाठी शासनाकडून यंदापासून अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात हस्तांतरण (डीबीटी) धोरण निश्‍चित केले. मात्र, शासनाचे हे धोरण लाभार्थ्यांच्या मुळावर येत असल्याने लाभार्थ्यांनी याकडे पाठ दाखविल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेकडून नव्याने लाभार्थ्यांची यादी करण्यात येणार असल्याची माहिती अर्थ समिती सभापती उकेश चव्हाण यांनी दिली. 

डीबीटीमुळे जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या विविध योजनांचा बोजवारा उडाला आहे. वस्तू खरेदी केल्यानंतर लाभार्थ्याला विभागाकडे बिल सादर करावे लागते. त्यानंतरच लाभार्थ्याच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम वळती केली जाते. सध्या महिला व बालकल्याण विभागाकडून 1,470 सायकली वितरित केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी 4,100 रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. यादीमध्ये नाव असताना लाभार्थ्याला वस्तू खरेदी करण्याची सोय नसल्याने लाभार्थ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या योजनांकडेच पाठ फिरविल्याचे दिसून येते. महिला व बालकल्याणअंतर्गत विविध योजनांतील लाभार्थ्यांच्या याद्या सदस्यांनी प्रशासनाकडे सुपूर्द केल्या आहेत. मात्र, बऱ्याच लाथार्थ्यांनी अद्याप सायकलचे बिल प्रशासनाकडे सादर न केल्याने सायकली पडून आहेत. गत महिन्यात लाभार्थ्यांना महिनाभराची मुदतवाढ दिली होती. मात्र, त्यानंतरही लाभार्थ्यांनी योजनेकडे पाठ दाखविल्याने सदस्यही तणावात दिसून येतात. गत महिन्यात प्रशासनाकडे 100 पेक्षा कमी लाभार्थ्यांनी बिल सादर केले आहे. मात्र, बऱ्याच लाभार्थ्यांच्या बिलात जीएसटी अंतर्भूत नसल्याने ते रद्द होण्याची शक्‍यता आहे. विशेष म्हणजे एका ब्लॉकमध्ये किमान 50 टक्के लाभार्थ्यांचा समावेश असल्यानंतरच अनुदान वितरित केले जाणार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या घटण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.