डीबीटीवरून विरोधकांचा गोंधळ

नागपूर - बुधवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान (डीबीटी) विषयावरून काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी चांगलाच गदारोळ घातला. जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडासाठी डीबीटीची आवश्‍यक नसल्याचा ठराव करून शासनाकडे पाठविण्याची मागणी विरोधकांची होती. मात्र, अध्यक्ष निशा सावरकर यांनी मत नोंदविण्यास तयारी दर्शवित ठराव घेण्यास नकार दिला. सत्ताधारी शेतकऱ्यांच्या विरोधी असल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी सभात्याग केला.

सर्व वैयक्तिक लाभाच्या योजनासाठी शासनाने डीबीटीचे धोरण स्वीकारले आहे. मात्र, शासनाच्या धोरणामुळे लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळत नाही. कृषी आयुक्‍तांनी यवतमाळच्या जिल्हा  परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सेस फंड जिल्हा परिषदेचा असल्याने कृषी योजना  डीबीटी न करता राबविता येत असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. याच धर्तीवर जिल्हा परिषदेनेही योजना राबविण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर कुंभारे यांनी केली. मनोज तितरमारे, चंद्रशेखर चिखले, शिवकुमार यादव, शांता कुमरे, उज्ज्वला बोढारे, भारती गोडबोले यांनीही हा मुद्दा उचलून धरला. कृषी अधिकारी देशमुख यांनी कृषी आयुक्त आणि शासनाचे आदेश वाचून दाखवत सर्व योजनांसाठी डीबीटी आवश्‍यक आसल्याचे सांगितले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी यवतमाळच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी फोनवर संपर्क साधून माहिती घेतली. कुंभारे यांनी सेस फंडातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनासाठी डीबीटीची गरज नसल्याचा ठराव करून शासनाकडे पाठविण्याची मागणी केली. अध्यक्षा सावरकर यांनी ठराव घेण्यास नकार देत सदस्यांचे मत शासनाकडे पाठविण्याची तयारी दर्शविली. उपाध्यक्ष शरद डोणेकर यांनीही सदस्यांची मत नोंदविण्यास सहमती दर्शविली. मात्र, ठराव करून शासनाकडे पाठविण्याच्या मागणी विरोधकांनी लावून धरली. 

सर्व विरोधी पक्षाचे सदस्य अध्यक्षांच्या समोर आले. त्याच वेळी सत्ताधारी पक्षातील जयकुमार वर्मा, रूपराव शिंगणे अध्यक्षाच्या मदतीला धावून आले. यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधात चांगलीच शाब्दिक चकमकी उडाली. विरोधक जवळपास दीड तास अध्यक्षांच्या समोर उभे होते. ठराव घेण्यास अध्यक्षांचा नकार कायम असल्याने विरोधकांनी अध्यक्ष, शासन, प्रशासन यांच्या विरोधात नारेबाजी करीत आणि शेतकरीविरोधी असल्याची टीका करीत सभात्याग केला.  

शासनाकडून डीबीटीच्या आतापर्यंत मार्गदर्शक सूचना मिळाल्या नाही. वर्षभरात डीबीटीतून एकही योजना पूर्णपणे राबविता आली नाही. लाभार्थी लाभापासून वंचित आहेत. अधिकारी थातूरमातूर उत्तर देतात. सत्ताधाऱ्यांचा त्यांच्यावर वचक नाही. हे शेतकरीविरोधी आहेत. 
- मनोहर कुंभारे, विरोधी पक्षनेते. 

चव्हाणांमुळे अध्यक्षांची अडचण
सेस फंडाच्या योजनांमधून डीबीटीची मुक्ती करण्याचा ठराव घेण्याच्या मागणीला वित्त सभापती उकेश चव्हाण यांनीही ठराव करून शासनाकडे पाठविण्यास सहमती दर्शविल्याने अध्यक्ष सावरकर यांची चांगलीच अडचण झाली. त्यानंतर भाजपच्या आणखी एका सदस्याने ठराव घेण्यास हरकत नसल्याचे सांगून अध्यक्षांच्या अडचणीत आणखीनच भर घातली. अध्यक्षा मात्र शेवटपर्यंत आपल्या निर्णयावर ठाम होत्या.

सभागृहात अचानक झाला अंधार
सभा सुरू असताना २ वाजून ५८ च्या सुमारास सभागृहात अचानक अंधार पसरला. सभागृहाची वीज गेल्याने अंधार पसरला. सदस्य, अधिकारी  मोबाईलच्या प्रकाशात काम करीत होते. जवळपास पाच मिनिटानंतर वीज आली. विरोधकांना शांत करण्यासाठी वीज बंद करण्यात आल्याची मिश्‍किल चर्चा रंगली होती.

डीबीटीचा आदेश शासनाचा असल्याने त्याच्या विरोधात ठराव घेता येणार नाही. सदस्याचे मत नावासह शासनाकडे पाठवू. आयुक्तांचे पत्र तपासून त्यानंतर त्यावर कारवाई करण्यात येईल. 
- निशा सावरकर, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद