डीपीडीसीचे दीडशे कोटी जाणार परत

नागपूर - जिल्हा नियोजन विकास समितीचे (डीपीडीसी) १५० कोटी रुपये शासनाकडे परत जाणार असून ५० कोटी रुपये समर्पित केल्याची माहिती आहे. यामुळे विकासकाम आणि योजनांवर परिणाम होणार झाला आहे.

डीपीडीसीच्या माध्यमातून जिल्ह्याला ५९६ कोटींचा निधी मिळाला आहे. यात सर्वसाधारण योजनेसाठी ४०० कोटी, ओटीएसपी-टीएसपीसाठी ७२ कोटी तर एससीपीसाठी १२४ कोटींचा निधी मिळाला. शेतकऱ्यांची कर्जमाफीसाठी शासनावर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भार आला. तर जीएसटीमुळे वसुलीवर परिणाम झाला. यामुळे शासनाचे आर्थिक नियोजन बिघडले. परिणामी, शासनाने अर्थसंकल्पाला कात्री लावण्याला निर्णय घेतला. डीपीडीसीच्या महसुली खर्चाला ३० तर भांडवली खर्चाला २० टक्‍केची कात्री लावण्यात आली. एप्रिल महिन्यात डीपीडीसीला संपूर्ण निधी देण्यात आला. त्यामुळे कात्री लावण्यात आलेली रक्कम शासन जमा करण्याचा आदेश देण्यात आले. 

डीपीसीडीने अनेक विभागांना आवश्‍यक निधी वितरित केला होता. त्यांना अखर्चित रक्कम परत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वसाधारण  योजनेअंतर्गत मिळालेल्या ४०० कोटींपैकी जवळपास १०० कोटी रुपये परत करण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे सर्वसाधारण योजनेच्या निधीतून जलयुक्त शिवार आणि मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास रस्ते योजनेलाही निधी देण्यात येते.  त्यामुळे या योजनेवरही परिणाम झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. जलयुक्त शिवार मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वाकांशी योजना आहे.

कटमुळे या योजनेलाही फटका बसला आहे. त्याचप्रमाणे ओटीएसपी-टीएसपीसाठी ७२ कोटींपैकी जवळपास २० कोटी आणि एससीपीच्या १२४ कोटींतील जवळपास ३० कोटी रुपये शासनास परत करायचे आहेत. या तिन्ही योजनेतील ५० कोटींच्यावर रक्कम परत केल्याची माहिती आहे.