34 हजार कोटींच्या आराखड्यावर धूळ 

राजेश प्रायकर
रविवार, 27 ऑगस्ट 2017

नागपूर - 2041 पर्यंत शहर विकासाच्या नियोजनासाठी मागील वर्षी 34 हजार 604 कोटींचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला. यात पहिल्या सात वर्षांत 2021 पर्यंत 27 हजार 350 कोटी खर्चून शहर वर्ल्ड क्‍लास करण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला. या विकास आराखड्यावर नागरिकांच्या सूचनाही मागविण्यात आल्या. परंतु गेल्या वर्षभरापासून शहराचा चेहरा-मोहरा बदलून टाकण्याची क्षमता असलेला हा विकास आराखडाच नजरेआड करण्यात आल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीसाठी हा आकड्यांचा खेळ तर नव्हता ना? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

नागपूर - 2041 पर्यंत शहर विकासाच्या नियोजनासाठी मागील वर्षी 34 हजार 604 कोटींचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला. यात पहिल्या सात वर्षांत 2021 पर्यंत 27 हजार 350 कोटी खर्चून शहर वर्ल्ड क्‍लास करण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला. या विकास आराखड्यावर नागरिकांच्या सूचनाही मागविण्यात आल्या. परंतु गेल्या वर्षभरापासून शहराचा चेहरा-मोहरा बदलून टाकण्याची क्षमता असलेला हा विकास आराखडाच नजरेआड करण्यात आल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीसाठी हा आकड्यांचा खेळ तर नव्हता ना? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

2041 पर्यंत संत्रानगरीत अत्याधुनिक सुविधेसह रस्ते, शैक्षणिक संस्था, आरोग्य संस्था, पर्यटन विकासावर 34 हजार 604 कोटी खर्च केले जाणार आहे. पहिल्या सात वर्षात 2021 पर्यंत 27 हजार 350 तर त्यापुढील वीस वर्षांत टप्प्या-टप्प्याने 7 हजार 253 कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत. पहिल्या सात वर्षांतील कामे ही शहराच्या भवितव्यासाठी महत्त्वाची आहेत. परंतु गेल्या वर्षी या विकास आराखड्यावर तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनात खल झाला. यावर नागरिकांच्या सूचना मागविण्याचेही ठरविण्यात आले. परंतु त्यानंतर हा आराखडा महापालिका अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांच्याही विस्मृतीत गेल्याचे चित्र आहे. पहिल्या सात वर्षांत 27 हजार 350 कोटींची कामे प्रस्तावित आहेत. परंतु महापालिकेची आर्थिक स्थिती बघता हा विकास आराखडा गुंडाळल्याचे चित्र आहे. यातील एज्युकेशन हब, मेडिकल हब उभारणीसाठी राज्य शासनाकडून प्रयत्न होत आहेत. परंतु महापालिकेला शहरातील पाणीपुरवठा योजना, मलजल, सांडपाणी व स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन, पावसाळी पाण्यासाठी स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज लाइनचे जाळे आणि वाहतूक व्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज होती. परंतु गेल्या एका वर्षात तरी यातील एकाही कामाला हातसुद्धा लागला नाही. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी महापालिकेने हिरवी व निळ्या रंगांच्या डस्टबिन नागरिकांना देण्याची योजना सुरू केली. परंतु ही योजनाच आर्थिक खर्चामुळे वादात अडकली. मलजल व सांडपाण्याच्या नाल्या जीर्ण झाल्या असून संपूर्ण शहराला नव्या नाल्यांची गरज आहे. मात्र, हा विषयही आराखड्यापुढे सरकत नसल्याचे चित्र आहे. पहिल्या टप्पा हा भविष्यातील शहराला दिशा देणारा ठरणार आहे. परंतु अंमलबजावणीबाबत इच्छाशक्तीच नसल्याचे दिसून येत आहे. 

उत्पन्नाचे स्त्रोत शोधण्यातही अपयश 
पहिल्या टप्प्यातील 27 हजार 350 कोटींच्या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेला 12 हजार 808 कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेला उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत शोधण्याची गरज होती. परंतु मालमत्ता करातून वसुलीवर भर देणाऱ्या महापालिकेने अद्याप नवे उत्पन्नाचे स्त्रोत शोधले नाहीत. उत्पन्नच नसल्याने या प्रकल्पासाठी कर्जाचीही खात्री नाही. जकात, एलबीटी रद्द झाल्यानंतर केवळ राज्याच्या अनुदानाच्या बळावर महापालिका असून 2021 पर्यंत करावयाच्या कामांबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. 

खर्चाचा भार मनपावर 
पहिल्या टप्प्यातील कामे करण्यासाठी महापालिकेला 46.5 तर नासुप्रला 52.6 टक्के निधी खर्च करणे अपेक्षित आहे. परंतु नासुप्र बरखास्त करण्यात आली आहे. नासुप्रच्या वाट्याला येणारा निधी कोण देणार? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. नासुप्रने महापालिकेकडे मालमत्ता हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेलाही सुरुवात केली आहे. त्यामुळे नासुप्रला करावयाचा खर्च आता महापालिकेलाच करावा लागणार असून संपूर्ण भार महापालिकेवर येणार असल्याने आराखड्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे सूत्राने नमूद केले. 

विविध विभागांचे असहकार्य 
या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेला खर्च करावा लागणार आहे. परंतु मेडिकल हब, एज्युकेशन हब व पर्यटन विकासाचाही आराखड्यात समावेश आहे. त्यामुळे शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग आणि पर्यटन विभागालाही अंमलबजावणीसाठी आर्थिक सहकार्य करावे लागणार आहे. 2021 पर्यंतच्या आराखड्यानुसार शिक्षण विभागाला 21, आरोग्य विभागाला 20 तर पर्यटन विभागाला 201 कोटींचा वाटा द्यायचा आहे. पंरतु या विभागांनीही हात वर केल्याचे समजते. 

विकासकामांचा खर्च  
योजना 2021 पर्यंत अपेक्षित खर्च 2021 ते 41 पर्यंत अपेक्षित खर्च एकूण खर्च 
पाणीपुरवठा 200 कोटी 471 कोटी 671 कोटी 
सिवेज 683 कोटी 683 कोटी 1366 कोटी 
रस्ते, वाहतूक 21608 कोटी 445 कोटी 22053 कोटी 
पावसाळी पाणी नाली 1748 कोटी 1944 कोटी 3692 कोटी 
घनकचरा व्यवस्थापन 341 कोटी 27 कोटी 368 कोटी 
झोपडपट्टी विकास 1684 कोटी 3127 कोटी 4811 कोटी 
हेरिटेज विकास 267 कोटी 267 कोटी 534 कोटी 
पर्यटन विकास 200 कोटी 1 कोटी 201 कोटी 
नगर प्रशासन सुधारणा 80 कोटी 80 कोटी 160 कोटी 
सामाजिक पायाभूत सुविधा 63 कोटी 132 कोटी 194 कोटी 
पर्यावरण 428 कोटी 29 कोटी 457 कोटी 
आणीबाणी, अग्निशमन 47 कोटी 47 कोटी 95 कोटी 

विकास आराखड्यात विविध विभागांचा वाटा 
विभाग 2041 पर्यंत टक्केवारी 2021 पर्यंत टक्केवारी 
मनपा 20,024 कोटी 57.7 टक्के 12,808 कोटी 46.5 टक्के 
नासुप्र 14,300 कोटी 41.5 टक्के 14,300 कोटी 52.6 टक्के 
पर्यटन महामंडळ 201 कोटी 0.6 टक्के 201 कोटी 0.7 टक्के 
शिक्षण विभाग 53 कोटी 0.2 टक्के 21 कोटी 0.1 टक्के 
आरोग्य विभाग 25 कोटी 0.1 टक्के 20 कोटी 0.1 टक्के 

Web Title: nagpur news Draft