११७ कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 10 जुलै 2017

नागपूर - प्रशासनाने दिलेल्या कालावधीत जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या ११७ कर्मचाऱ्यांना जिल्हा प्रशासनाने दोन दिवसांपूर्वी कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याने चांगलीच खळबळ उडाली आहे. नोटिशीनंतर महिनाभरात प्रमाणपत्र सादर न केल्यास कर्मचाऱ्यांना निलंबनाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल. 

नागपूर - प्रशासनाने दिलेल्या कालावधीत जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या ११७ कर्मचाऱ्यांना जिल्हा प्रशासनाने दोन दिवसांपूर्वी कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याने चांगलीच खळबळ उडाली आहे. नोटिशीनंतर महिनाभरात प्रमाणपत्र सादर न केल्यास कर्मचाऱ्यांना निलंबनाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व अनुसूचित जमाती कल्याण समितीने जातपडताळणी प्रमाणपत्रावरून जिल्हा परिषदेला दिलेल्या तंबीनंतर जिल्हा परिषद प्रशासन कामाला लागले. जातपडताळणी प्रमाणपत्राचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर आहे. समितीकडून फटकार बसल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने ११७ कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी नोटीस बजावल्याची माहिती आहे. महिनाभरात जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्यास पुढील कारवाईला सामोरे जाण्याचा इशारा दिल्याचे बोलले जाते. प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी जातपडताळणी समितीकडे प्रस्ताव सादर केला असल्यास त्याबाबत पुरावा संबंधित कर्मचाऱ्यांना  महिन्याभरात सादर करावा लागणार आहे. अनुसूचित जमाती कल्याण समितीसमोर सीईओंची गेल्याच आठवड्यात साक्ष झाली. त्यावेळी बोगस अनुसूचित जमाती कर्मचाऱ्यांवर काय कारवाई केली? अशी विचारणा समितीने केली होती. परंतु, हे कर्मचारी माझ्या कार्यकाळातील नसल्याचे सांगत वेळ मारून नेली होती. 

सीईओंनी घेतली विभागप्रमुखांची बैठक 
जातपडताळणी प्रमाणपत्राचा विषय सीईओ डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी गांभीर्याने घेतला. दोन दिवसांपूर्वी सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमिला जाखलेकर आणि सर्व विभागप्रमुखांची बैठक घेतली. त्यात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून किती कर्मचारी जिल्हा परिषदेत रुजू झाले. किती कर्मचाऱ्यांनी जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले, याचा आढावा  घेतला होता.

सीईओंच्या सूचनेनुसार सध्या अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याचे काम सुरू आहे. पडताळणीचे काम पूर्ण झाल्यावरच नेमकी कारवाई केली जाईल.
- दीपेंद्र लोखंडे, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)