कचरा उचलण्याच्या कंत्राटाचा रेकॉर्ड सादर करा 

नागपूर - चंद्रपूर महापालिकेने कचरा उचलण्यासाठी दिलेल्या कंत्राटाशी संबंधित संपूर्ण दस्तऐवज सादर करावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आयुक्तांना दिला. 

घनश्‍याम संभाजी वासेकर आणि इतर काही जणांनी ही जनहित याचिका दाखल केली. महापालिकेने नागरिकांच्या घरापासून ते कचरा संकलन केंद्रापर्यंत कचरा पोहोचविण्यासाठी एका महिला बचतगटाला कंत्राट दिले होते. कंत्राट संपल्यानंतर पालिकेने पुन्हा एकदा निविदा प्रक्रिया राबविली. याअंतर्गत सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट कम्युनिकेशन या जयपूरच्या एका ट्रस्टला कंत्राट दिले. यासाठी महिन्याकाठी 53 लाख रुपये देण्याचे कबूल करण्यात आले. यावर स्थायी समितीसमोर चर्चा होऊन कंत्राट देण्याचा प्रस्ताव पारित होणे अपेक्षित होते. परंतु, ही संपूर्ण प्रक्रिया पार न पाडताच कंत्राट देण्यात आले. यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेत महिन्याकाठी तीन लाख याप्रमाणे वर्षाला 36 लाख रुपये देण्यात यायला हवे, असा मुद्दा मांडण्यात आला. विनाकारण महापालिका आणि नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याचा मुद्दादेखील याचिकाकर्त्याने निदर्शनास आणून दिला. यानुसार पालिका आयुक्तांनी एक तीन सदस्यीय समिती गठित केली. त्या समितीने "नांदेड पॅटर्न'चा अभ्यास करून चंद्रपूरसाठी राबविण्याची शिफारस केली. तसेच हा कंत्राट रद्द करण्यात यावा, असेदेखील अहवालात स्पष्ट केले. 

मात्र, यानंतरही राजकीय प्रभावामुळे कंत्राट रद्द करण्यात आला नाही. उलट, 53 ऐवजी 51 लाख रुपयांमध्ये कंत्राट कायम ठेवण्यात आले. या निर्णयाला जनहित याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत आयुक्तांना प्रकरणाशी संबंधित संपूर्ण दस्तऐवज सादर करण्याचा आदेश दिला. तसेच पुढील सुनावणी 6 सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता अविनाश गोरडे आणि ऍड. सचिन झोटिंग, सरकारतर्फे सरकारी वकील केतकी जोशी तर आयुक्तांतर्फे ऍड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.