कचरा संकलनासाठी शहराचे दोन भाग!

नागपूर - सध्या शहरातील कचऱ्याची उचल करणाऱ्या कनक रिसोर्सेसचा पर्याय  शोधण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली आहे. कचरा संकलनासाठी पूर्व व पश्‍चिम असे शहराचे दोन भाग करण्याबाबत प्रशासनात चर्चा सुरू आहे. शहराचे दोन भाग केल्यास कचरा संकलनासाठी दोन एजन्सीची नियुक्ती करण्यात येईल, असे सूत्राने सांगितले. 

‘कनक’च्या करामतीने महापालिका प्रशासनासह पदाधिकारीही जेरीस आले आहे. २००८ पासून कनकला तिमाहीवाढीसह करार करण्यात आला. एप्रिल २०१६ पासून पुढील तिमाहीकरिता दर निश्‍चित करावयाचा होता. कनकने या काळासाठी प्रतिटन १६०६.६९ असा दर मागितला. सोबतच किमान कामगार कायद्यान्वये ५७३.०१ प्रतिटन याप्रमाणे वाढीव दराचीही मागणी केली. वाढीव दर व कामगारांच्या वेतनामध्ये दरमाह वाढ धरल्यास १०३ टक्के एवढी होती. प्रशासनाने ही बाब पडताळून बघितली असता दरात घोळ असल्याचे आढळले. कनक रिसोर्सेसच्या पाठोपाठ घोळामुळे महापालिकेच्या तिजोरीलाही फटका बसत असल्याचे नुकताच स्थायी समितीच्या निदर्शनास आले होते. दरम्यान, जुलै २०१६ ते  मार्च २०१७ पर्यंतच्या वाढीव फरकाचे देयक आयुक्त यांच्यातर्फे जोवर चौकशी अहवाल स्थायी समिती सभापतीकडे प्राप्त होणार नाही, तोपर्यंत कनकचे देयक प्रशासनातर्फे करण्यात येऊ नये असेही निर्देश स्थायी समितीने दिले आहेत. कनकची सेवा बंद करण्याबाबतही स्थायी समितीने स्पष्ट केले, मात्र, तत्काळ सेवा बंद केल्यास शहरात कचरा वाढेल, त्यामुळे ३१ मे २०१८ पर्यंत करार संपुष्टात येईस्तोवर कनककडे तूर्तास कचरा संकलन कायम ठेवावे तसेच नवीन कंपनीच्या नियुक्तीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश स्थायी समितीने दिले होते. स्थायी समितीच्या निर्देशानुसार आरोग्य विभागाने नव्या एजन्सीच्या नियुक्तीसाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. यात प्रशासनस्तरावर कचरा संकलनासाठी शहराचे दोन भाग करण्याच्या पर्यायावर विचार सुरू असल्याचे सूत्राने सांगितले. नव्या एजन्सीच्या नियुक्तीसाठी आरएफटी तयार करण्यात येत आहे. नव्या एजन्सीच्या नियुक्तीबाबतची फाईल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आल्याचेही सूत्राने नमूद केले. 

कनकचे कारनामे
२००९ ते २०१५ पर्यंत रिकाम्या वाहनाच्या वजनात फेरफार करून सुमारे १० कोटी रुपये घोटाळा केल्याचे उपायुक्तांच्या नेतृत्वातील तीन सदस्यीय चौकशी समितीने शिक्कामोर्तब केले होते. २०१४ मध्ये कनकने ३ लाख ४४ हजार ९५८ टन कचऱ्याची उचल केली. त्यासाठी महापालिकेने ३१ कोटी १४ लाख २६ हजार ७५० रुपये कनकला दिले. जवळपास आठ महिने कनकने दररोज १२५ टन मातीचेही पैसे महापालिकेकडून घेतल्याचे दिसून आले. आठ महिन्यांत अडीच कोटींपेक्षा जास्त रक्कम महापालिकेने कनकला दिली. अतिरिक्त रक्कम परत घेऊन कारवाईचे निर्देश तत्कालीन आयुक्तांनी सामान्य प्रशासनाला दिले होते.