अर्थसंकल्पीय अधिवेशन यंदा नागपुरात 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 21 जुलै 2017

नागपूर - ब्रिटिशकालीन परंपरा मोडून एक जानेवारी ते 31 डिसेंबर असे आर्थिक वर्ष करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला असल्याने महाराष्ट्राचे यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपुरात होण्याची शक्‍यता आहे. डिसेंबर महिन्यात नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन घेण्यात येते. मात्र, यंदा अर्थसंकल्प सादर करायचा असल्याने हिवाळी अधिवेशनालाच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन करण्याचा विचार सुरू आहे. तसे संकेत संसदीय कामकाजमंत्री गिरीश बापट यांनी दिले. 

नागपूर - ब्रिटिशकालीन परंपरा मोडून एक जानेवारी ते 31 डिसेंबर असे आर्थिक वर्ष करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला असल्याने महाराष्ट्राचे यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपुरात होण्याची शक्‍यता आहे. डिसेंबर महिन्यात नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन घेण्यात येते. मात्र, यंदा अर्थसंकल्प सादर करायचा असल्याने हिवाळी अधिवेशनालाच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन करण्याचा विचार सुरू आहे. तसे संकेत संसदीय कामकाजमंत्री गिरीश बापट यांनी दिले. 

अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या सुनावणीसाठी गिरीश बापट आज नागपूरला आले होते. पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी केंद्राप्रमाणे राज्याचाही अर्थसंकल्प डिसेंबर महिन्यात सादर करण्याचे प्रयत्न राज्य शासनाचे सुरू असल्याचे सांगितले. याकरिता अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले. 

संयुक्त महाराष्ट्रात समावेश झाल्यावर विदर्भावर अन्याय होऊ नये याकरिता नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा देण्यात आला. याशिवाय हिवाळी अधिवेशन नागपूरला घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तेव्हापासून डिसेंबर महिन्यात हिवाळी अधिवेशन नागपूरला होत आहे. यानिमित्त संपूर्ण सरकार नागपूरला येते. मात्र, हिवाळी अधिवेशनाचे गांभीर्य दिवसेंदिवस कमी होऊ लागले आहे. राज्य शासनाच्या वतीने फक्त औपचारिकता पूर्ण केली जात आहे. नागपूर करारानुसार किमान चार आठवडे अधिवेशन घ्यावे असे अपेक्षित होते. मात्र, 56 वर्षांत दोन अधिवेशनाचा अपवाद वगळता ते फक्त दहा ते बारा दिवसांत गुंडाळले आहे. अलीकडे फक्त अधिवेशनाची औपचारिकता पार पाडली जात आहे. पुरवणी मागण्या व विधेयकांशिवाय फारसे कामकाज होत नाही. अधिवेशनामुळे विदर्भाला खरेच न्याय मिळतो काय? असा सवालही आता उपस्थित केला जात आहे. शासकीय खर्चाने मेजवान्या झोडण्याचे अधिवेशन असेही संबोधले जाते. यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूरला घ्यावे अशी मागणी मागील काही वर्षांपासून केली जात आहे. यामुळे महत्त्वाचे निर्णय नागपूरला होतील, कामकाज गांभीर्याने होईल आणि अधिवेशनाचा कालावधीही वाढेल, असे मत मांडल्या जात आहे. आर्थिक वर्ष बदलल्याने वैदर्भीयांची नागपूरमध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेण्याची इच्छा पूर्ण होण्याची शक्‍यता बळावली आहे. आर्थिक वर्ष बदलल्यानंतर किमान पहिले अधिवेशन नागपूरमध्ये होऊ शकते. 

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वर्ष 2017-18 साठी सादर केलेला अर्थसंकल्प नऊ महिन्यांकरिता होता. एक जानेवारीपासून नवा अर्थसंकल्प कार्यान्वित करायचा असेल तर डिसेंबर महिन्यात तो सभागृहात सादर करावा लागेल. डिसेंबर महिन्यात नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन असते. यालाच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन करता येईल, का याकरिता अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 
- गिरीश बापट, संसदीय कामकाज मंत्री