सरकारी वकिलांच्या नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 24 सप्टेंबर 2017

नागपूर - चंद्रपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयातील सरकारी वकिलांच्या नियुक्‍त्यांमध्ये घोळ झाल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी (ता. २१) फेटाळून लावली. नियुक्तीसंदर्भातील सुधारित नियमांनुसार प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांचा अभिप्राय अनिवार्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदवीत नियुक्ती योग्य असल्याचे सांगितले.

नागपूर - चंद्रपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयातील सरकारी वकिलांच्या नियुक्‍त्यांमध्ये घोळ झाल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी (ता. २१) फेटाळून लावली. नियुक्तीसंदर्भातील सुधारित नियमांनुसार प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांचा अभिप्राय अनिवार्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदवीत नियुक्ती योग्य असल्याचे सांगितले.

सरकारी वकिलांच्या नियुक्‍त्यांविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ते प्रभाकर गेडाम यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकारने २३ मार्च, ३ मे व १० मे २०१६ रोजी अधिसूचना जारी करून चंद्रपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयात जिल्हा सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता/सहायक सरकारी वकील यांच्या नियुक्‍त्या करण्यात आल्या.

यामध्ये प्रशांत घट्टुवार, माधुरी ठुसे, गोविंद उराळे, मिलिंद देशपांडे, आसिफ सत्तार शेख, राजेया डेगावार, संदीप नागपुरे, स्वाती देशपांडे व देवेंद्र महाजन यांचा समावेश आहे. या नियुक्‍त्या करताना सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाद्वारे जारी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात आले नाही. प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांच्या शिफारशीकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. या नियुक्‍त्या पूर्णत: राजकीय आहेत. परिणामी वादग्रस्त अधिसूचना रद्द करून निवड प्रक्रियेचा रेकॉर्ड मागविण्यात यावा, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. 

या प्रकरणावरील सर्व पक्षांचे युक्तिवाद पूर्ण होऊन निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. यानुसार गुरुवारी याचिकेवरील आदेश सुनावण्यात आला. यानुसार प्रधान जिल्हा न्यायाधीशाच्या शिफारशी तसेच अभिप्रान न मागवितादेखील सरकारी वकिलांच्या नियुक्‍त्या करता येतात. तसा सुधारित नियम लागू करण्यात आला आहे. 

यामुळे याचिकाकर्त्यांना केलेला दावा योग्य नसल्याचे याचिका फेटाळण्यात आली. याचिकाकर्त्याने केलेल्या दाव्यानुसार प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांच्या शिफारशीचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्‍यक होते. मात्र, सुधारित नियमांमुळे हा मुद्दा आता गैरलागू असल्याचे स्पष्ट झाले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. सय्यद ओवेस अहमद, राज्य सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकील म्हणून वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली.

Web Title: nagpur news government