जीएसटी अनुदानासाठी वित्त विभागाचे अंदाज चुकले 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 30 जुलै 2017

नागपूर - राज्य शासनाच्या वित्त व नगर विकास विभागाने जीएसटी अनुदान देण्यासाठी केवळ एलबीटीमुळे फायदा झालेल्या महापालिकांचाच विचार केल्याचे आता उघड होत आहे. राज्य शासनाच्या या दोन्ही विभागाने एलबीटीमुळे नुकसान सहन करणाऱ्या अनेक महापालिकांचा विचारच केला गेला नसल्याचे उच्चपदस्थ सुत्राने सांगितले. त्यामुळे अल्प जीएसटी अनुदान मिळणाऱ्या महापालिकांत राज्य शासनाबाबत रोष निर्माण झाला असून, मुख्यमंत्र्यांकडे त्यात वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 

नागपूर - राज्य शासनाच्या वित्त व नगर विकास विभागाने जीएसटी अनुदान देण्यासाठी केवळ एलबीटीमुळे फायदा झालेल्या महापालिकांचाच विचार केल्याचे आता उघड होत आहे. राज्य शासनाच्या या दोन्ही विभागाने एलबीटीमुळे नुकसान सहन करणाऱ्या अनेक महापालिकांचा विचारच केला गेला नसल्याचे उच्चपदस्थ सुत्राने सांगितले. त्यामुळे अल्प जीएसटी अनुदान मिळणाऱ्या महापालिकांत राज्य शासनाबाबत रोष निर्माण झाला असून, मुख्यमंत्र्यांकडे त्यात वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 

एक जुलैपासून केंद्र सरकारने जीएसटी लागू केले. राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने वित्त विभागाच्या तरतुदीनुसार जुलै महिन्यांसाठी राज्यातील २६ महापालिकांना १३८७.२७ कोटी रुपये दिले. या अनुदानाची तरतूद वित्त विभागाने केली. अर्थात नगर विकास विभागाकडील महापालिकांना मिळणाऱ्या एलटीबी अनुदान व मुंबईतील  जकातीच्या आधारावर ही तरतूद करण्यात आल्याचे समजते. राज्यातील अनेक महापालिकांत जकात रद्द करून एलबीटी सुरू केल्याने आर्थिकदृष्ट्या कंबरडे मोडले. मात्र काही महापालिकांना एलबीटी लागू झाल्यानंतर जकातीच्या तुलनेत लाभही झाला. यात प्रामुख्याने औरंगाबाद, नाशिक महापालिकांसह इतर काही महापालिकांचा समावेश आहे. त्यानंतर भाजप सत्तेत आल्यानंतर १ ऑगस्ट २०१५ पासून एलबीटीही बंद करीत सहायक अनुदान देण्यात आले. ३० जून २०१७ पर्यंत एलबीटीचे सहायक अनुदान महापालिकांना मिळाले. १ जुलैपासून जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्य शासनाने एलबीटीचे सहायक अनुदान बंद केले व जीएसटी अनुदान देण्यास प्रारंभ केला. पहिल्याच महिन्यात मिळालेल्या जीएसटी अनुदानामुळे नागपूरसह अनेक महापालिकांना जबर धक्का बसला. नागपूरला केवळ ४२.४४ कोटींचे जीएसटी अनुदान मिळाल्याने प्रशासनच नव्हे तर सत्तेत असलेल्या भाजप सत्ताधाऱ्यांचीही निराशा झाली. नागपूरसह अनेक महापालिकांची स्थिती अशीच आहे. जीएसटी अनुदान देताना वित्त व नगर विकास विभागाने एलबीटीमुळे फटका बसलेल्या महापालिकेच्या उत्पन्नाचा आधार न घेता केवळ औरंगाबाद, नाशिकसारख्या एलटीबीचा लाभ झालेल्या महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या आधारवर सर्वच महापालिकांच्या जीएसटी अनुदानाबाबत विचार केल्याचे समजते. अपेक्षेप्रमाणे जीएसटी अनुदान न मिळाल्याने महापालिकांत रोष निर्माण झाला आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे वित्त व नगरविकास विभागाला निर्देश 
नुकताच केंद्रीय रस्ते, परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वात नागपूर महापालिकेचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले. २०१२ मधील जकातीचा आधार व त्यावर दरवर्षी १७ टक्के वाढीचा विचार करून महापालिकेला जीएसटी अनुदान देण्याची मागणी केली. एलबीटीमुळे महापालिकेचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे एलबीटीऐवजी जकातीच्या उत्पन्नाचा आधार घ्यावा, असेही शिष्टमंडळाने सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही ही बाब पटल्याचे समजते. त्यांनी वित्त व नगरविकास विभागाला यावर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिल्याचे सूत्राने सांगितले. 

नागपुरातच आंदोलनामुळे एलबीटीचे नुकसान
आघाडी सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जकात रद्द करून एलबीटी लागू केला. त्यावेळी आता सत्तेत असलेल्या भाजपने एलटीबीला कडाडून विरोध केला. एलबीटीविरोधातील राज्य भरातील आंदोलनाला नागपुरातूनच हवा देण्यात आली. नागपूर एलबीटीविरोधी आंदोलनाचे केंद्र बनले. याचा परिणाम नागपूर महापालिकेलाच भोगावा लागला. शहरातील व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरण्याकडे पाठ फिरवली. परिणामी महापालिकेला एलबीटीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. आता याच एलबीटीच्या उत्पन्नाच्या आधारवर जीएसटी अनुदान देण्यात येत असल्याने प्रशासनातही नाराजीचा सूर आहे.