जीएसटीचे २९ लाख रुपये कंत्राटदारावर थोपवले 

नागपूर - ॲनेक्‍स कोर्ट इमारतीच्या विद्युतीकरणाच्या निविदेत वस्तू व सेवा करानुसार बदल करावा तसेच नव्या सीएसआरनुसार ती काढावी याची वारंवार मागणी केल्यानंतरही ती फेटाळून लावल्याने २९ लाखांचा भुर्दंड बसला असल्याची तक्रार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्याच्या विरोधात कंत्राटदाराने केली आहे. संबंधित अभियंत्याने स्वतःच्या हट्टासाठी शासनादेश आणि नियमांनाही तिलांजली दिली आहे. 

कोर्टाच्या विद्युतीकरणासाठी दोन कोटी ११ लाखांचा खर्च अपेक्षित होता. त्यानुसार १८ ऑक्‍टोबर १७ला निविदा प्रकाशित करण्यात आली होती. तत्पूर्वीच जीएसटी लागू झाला होता. त्यामुळे राज्य शासनाने जीएसटीसह नव्याने निविदा काढाव्या तसेच आधीच्या निविदा रद्द कराव्या, अंदाजपत्रकात अपेक्षित बदलण्याचे निर्देश सर्व विभागांना दिले होते. यानंतरही विद्युत विभागाचे अधीक्षक अभियंता आर. आर. आकुलवार यांनी व्हॅटनुसारच आणि वर्षभरापूर्वीच्या सीएसआरनुसार निविदा काढली. शासनादेश, नवा सीएसआर त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. मात्र त्यांनी ऐकले नाही. व्हॅट कायम ठेवला.

यामुळे सुमारे २९ लाखांचा अतिरिक्त भुर्दंड बसला. अशी तक्रार कंत्राटदारांनी मुख्य अभियंता संदीप पाटील यांच्याकडे केली आहे. बांधकाम करण्याची मुदत बार महिन्याची निर्धारित केली असली तरी अनेकदा तांत्रिक कारणामुळे ते शक्‍य होत नाही. बांधकामाला विलंब झाल्यास कंत्राटदारांना कामाची किंमत वाढवून द्यावी अशी मागणी कंत्राटदारांनी केली होती. याकडेही त्यांनी दुर्लक्ष केले. उलट वेळेवर वेळेवर निविदेत बदल करणे शक्‍य नसल्याचे सांगून विनंती फेटाळून लावली. 

दुसरीकडे विविध विभागाच्या निविदेत बदल करण्यात आले. सुधारणा करण्यात आली. जीआरचे दाखले देऊन निविदाही थांबवण्यात आल्या. मात्र एकट्या आकुलवार यांनीच बदलास विरोध करून हेकेखोरपणा दाखवल्याचे कंत्राटदाराने तक्रारीत म्हटले आहे. 

अडीच कोटी रुपयांपर्यंच्या निविदा काढण्याचे अधिकार अधीक्षक अभियंत्यास आहे. त्यात बदल करण्याचे, सुधारणा करण्याचेही अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. असे असताना अधीक्षक अभियंत्याने नवीन सीएसआरनुसार बदल केला नाही. उलट हा अधिकार मुख्य अभियंत्यांचा असल्याचे सांगितले. संबंधित तक्रारकर्त्याने मुख्य अभियंत्यांशी संपर्क साधला असता ती अधीक्षकाची चूक असल्याचे म्हटले. नवीन सीएसआर, जीएसटी तसेच आदेशानुसार बदल करणे आवश्‍यक होते असेही त्यांनी सांगितले. 

निविदेत वेळेवर बदल करणे शक्‍य नव्हते. शासनाच्या आदेशानुसारच निर्णय घेतला. अटी व शर्ती कायम ठेवल्या. यात कुठलाही घोळ यात नाही. या निविदेमुळे शासनाचे कुठलेही नुकसान झालेले नाही. 
- आर. आर. आकुलवार अधीक्षक अभियंता