अनुदानावरून थट्टा

नागपूर - राज्य शासनाचे कर्णधार नागपूरचे असले तरी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा नागपूरकडे बघण्याचा दृष्टिकोन पूर्वीसारखाच असल्याचे जीएसटी अनुदानावरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या चर्चेनंतर ऑगस्ट महिन्यासाठी ६०.२८ कोटी देणाऱ्या राज्य शासनाने आता सप्टेंबर महिन्यासाठी उपराजधानीच्या अनुदानात ८.९२ कोटींची कपात केली. राज्य शासनाने २६ पैकी २५ महापालिकेच्या अनुदानाला हातही न लावता केवळ उपराजधानीच्या अनुदानात कपात करीत थट्टा सुरू केल्याचे चित्र आहे. एक जुलैपासून राज्य शासनाने जीएसटी अनुदान देण्यास प्रारंभ केला. 

जुलै महिन्यासाठी राज्य शासनाने ४२.४४ कोटींचे अनुदान दिले. त्यामुळे महापालिकेच्या अपेक्षांना चांगलाच धक्का बसला. महापालिकेने राज्य शासनाकडे वार्षिक १०६७ कोटींची मागणी केली होती. अर्थात महापालिकेला महिन्याकाठी ९० कोटी मिळतील अशी अपेक्षा होती. मनपातील पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांचीही निराशा झाली. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने २५ जुलै रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन अनुदानवाढीसंदर्भात चर्चा केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वित्त व नगर विकास विभागाला अनुदान  वाढविण्याचे निर्देश दिले. ऑगस्ट महिन्यासाठी राज्य शासनाने महापालिकेला ६०.२८ कोटींचे अनुदान दिले. त्यामुळे महापालिकेला थोडा दिलासा मिळाला. मुख्यमंत्री- केंद्रीय मंत्र्यांच्या चर्चेमुळेच अनुदान वाढल्याची अनेकांची समजूत झाली. परंतु, आता सप्टेंबर महिन्यासाठी राज्य शासनाने ५१.३६ कोटींचेच अनुदान दिले. मागील महिन्यात वाढवून दिलेले अनुदान अचानक काहीही कारण न देता राज्य शासनाने कमी केल्याने महापालिकेच्या आर्थिक संकटात आणखी भर पडली आहे. 

मुंबई, पुण्याचे अनुदान कायम 
बृहन्मुंबई, पुणे, नवी मुंबई या महापालिकेला अनुक्रमे ६४७.३४, १३७.३०, ७७.५२ कोटी रुपये अनुदान मिळाले. जुलै महिन्यांपासून या महापालिकांना सारखेच अनुदान मिळत आहे. याशिवाय इतर महापालिकांच्या अनुदानाला राज्य शासनाने हातसुद्धा लावला नाही. केवळ नागपूरबाबतच सावत्र वागणूक का? असा प्रश्‍न यानिमित्त उपस्थित झाला आहे.

कारण न देताच कपात
राज्य शासनाने मागील महिन्यात अनुदानात वाढ केली. आता कपात केली; मात्र अनुदानात वाढीचे तसेच आता कपातीचे कुठलेही ठोस कारण राज्य शासनाने दिले नाही. कुठल्या आधारावर अनुदानात कपात केली, या चिंतेने आता मनपातील अधिकाऱ्यांचा ‘भेजाफ्राय’ झाला आहे. पदाधिकाऱ्यांनाही धक्का बसला आहे. 

महापौरांचा फोन ट्रिंग ट्रिंग...
जीएसटी अनुदानात घट झाल्याने अधिकारी चिंतेत दिसून आले. यावर प्रतिक्रियेसाठी महापौर नंदा जिचकार यांच्याशी त्यांच्या दोन्ही मोबाईलवर संपर्क साधला असता केवळ रिंग वाजत होती. त्यांनी फोन घेण्याकडे दुर्लक्ष केले. महापौर मोक्‍याच्या क्षणी फोन उचलत नसल्याची तक्रार अनेक नगरसेवकांची होती. याबाबत सभागृहातही त्यांच्यावर काही नगरसेवकांनी ताशेरे ओढले होते.