जीएसटी अनुदानात वाढीबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक, पण...

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 10 जुलै 2017

नागपूर - नुकत्याच घोषित जीएसटीचे जुलै महिन्याचे अनुदान ४२.४४ कोटी रुपये अल्प असल्याचे नमूद करीत महापौर नंदा जिचकार यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने महापालिकेच्या वार्षिक खर्चाचे विवरणच मुख्यमंत्र्यांपुढे मांडले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  अनुदानवाढीची मागणी योग्य असल्याचे सांगितले. परंतु, अनुदान देताना एका महानगरपालिकेचा विचार न करता राज्यभराचा विचार करावा लागतो, असेही त्यांनी नमूद केल्याने अनुदानवाढीसाठी पदाधिकाऱ्यांना चांगलाच पाठपुरावा करावा लागणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. 

नागपूर - नुकत्याच घोषित जीएसटीचे जुलै महिन्याचे अनुदान ४२.४४ कोटी रुपये अल्प असल्याचे नमूद करीत महापौर नंदा जिचकार यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने महापालिकेच्या वार्षिक खर्चाचे विवरणच मुख्यमंत्र्यांपुढे मांडले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  अनुदानवाढीची मागणी योग्य असल्याचे सांगितले. परंतु, अनुदान देताना एका महानगरपालिकेचा विचार न करता राज्यभराचा विचार करावा लागतो, असेही त्यांनी नमूद केल्याने अनुदानवाढीसाठी पदाधिकाऱ्यांना चांगलाच पाठपुरावा करावा लागणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. 

महापालिकेत जकात सुरू असताना ४०० कोटींपर्यंत उत्पन्न होते. त्यात दरवर्षी १७ टक्के वाढ गृहीत धरून २०१७-१८ या वर्षात १०७३ कोटी रुपये जीएसटी अनुदान द्यावे, अशी मागणी रविवारी महापौर नंदा जिचकार यांच्या नेतृत्वात उपमहापौर दीपराज पार्डीकर, सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी, विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे, माजी महापौर प्रवीण दटके, नासुप्र विश्‍वस्त भूषण शिंगणे, उपनेता विक्की कुकरेजा यांनी रामगिरी येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. या वेळी जीएसटीच्या जुलै महिन्यातील अनुदानाचा विचार केल्यास वर्षाला केवळ ५०० कोटींच महापालिकेला मिळणार आहे. पालिकेचा महिन्याचा खर्च ८५ कोटी आहे. त्यामुळे पाचशे रुपये अनुदान अल्प असून २०१२-१३ मध्ये मिळालेल्या ४०० कोटी जकातीच्या उत्पन्नात दरवर्षी १७ टक्के वाढ द्यावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली. मुंबईला जकातीप्रमाणे जीएसटी अनुदान देण्यात आले, तसेच नागपूरलाही देण्यात यावे, असे साकडेही यावेळी घातले. २०१२-१३ मधील जकात उत्पन्नात दरवर्षी १७ टक्के वाढ शक्‍य नसेल तर निदान १४ टक्के वाढीवर विचार करावा, अशी विनंतीही शिष्टमंडळाने केली.

मुख्यमंत्री म्हणाले, उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवा
मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाशी चर्चा करताना महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्याचा सल्ला दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. जीएसटी कर प्रणालीमुळे मनपाच्या उत्पन्नावर परिणाम पडला तर इतर अनुदानाच्या माध्यमातून निधी देण्यात येईल. राज्यातील इतर महानगरपालिकांसाठी ज्याप्रकारे व्यवस्था करण्यात आली, त्यानुसार नागपूर महानगरपालिकेसाठी उपाययोजना करण्यात येतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्यामुळे एकट्या नागपूर महापालिकेसाठी जीएसटी अनुदान वाढविण्याची शक्‍यता धूसर आहे.

विदर्भ

नागपूर - केंद्र सरकारने तूर, उडीद आणि मूग डाळींवरील निर्यातबंदी उठवल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी या डाळीसह कडधान्यांच्या भावात दोनशे ते...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

नागपूर - वाढत्या तापमानामुळे स्वाइन फ्लूचा प्रादुर्भाव कमी होईल, असे चित्र होते.  परंतु, बदलत्या वातावरणातही स्वाइन फ्लूचा...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

नागपूर - मेडिकलशी संलग्न सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलची पदव्युत्तर शैक्षणिक व संशोधन संस्थेच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली असून,...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017