जुलैच्या अखेरपर्यंत नोंदणी करा, अन्यथा कारवाई : गौतम चॅटर्जी

नागपूर - स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) कायद्यामुळे बांधकाम उद्योगात पारदर्शकता आणि शिस्त येईल. अनेक गोष्टी सुलभ होतील, कायदा पाळणाऱ्यांना त्याचा कोणताही धोका नाही नाही. मात्र, कायद्याचे उल्लघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल. नागपुरातील फक्त एकच बांधकाम व्यवसायिकांनी प्राधिकरणाकडे नोंदणी केल्याचे सांगून क्रेडाईच्या सदस्यांच्या निष्क्रीयेबद्दल महारेराचे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांनी पत्रकार परिषदेतच नाराजी व्यक्त केली. 

बांधकाम व्यवसायिकांची संघटना क्रेडाई नागपूरतर्फे रेरा नियमनाच्या विषयावर आयोजित कार्यशाळेसाठी शहरात आले असताना पत्रकारांशी ते बोलत होते. ते म्हणाले, बांधकाम क्षेत्रावर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि ग्राहकांना अधिकाधिक कायदेशीर संरक्षण मिळवून देण्यासाठी रेरा हा बांधकाम क्षेत्राच्या नियमनासाठी कायदा केला. महाराष्ट्र शासनाने एक मे पासून त्याची अंमलबजावणी केली. त्यानुसार आता प्रत्येक नवीन प्रकल्पासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना किंवा विकासकांना या प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे. सध्या जे प्रकल्प सुरु कार्यान्वित आहेत, त्यांची नोंदणी 31 जुलैपर्यंत करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा कारवाईचा बडगा उगारण्यात येईल. या प्रकल्पाच्या नोंदणीसाठी 90 दिवसाचा कालावधी दिला होता. 200 पेक्षा अधिक बांधकाम व्यवसायिकांनी नोंदणी केली आहे. नागपुरातील फक्त एकच व्यवसायिकांचा त्यात समावेश आहे. प्राधिकरण जुन्या प्रकल्पाच्या नोंदणीला मुदतवाढ देणार नसल्याचेही त्यांनी एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात सांगितले. 

जे प्रकल्प नव्याने होत आहेत, त्याची नोंदणी करण्यास कोणाची हरकत नाही, परंतु रेरा येण्याच्या आत जे प्रकल्प पूर्णत्वाच्या दाखल्याविना रखडले आहेत, त्याची नोंदणी करणे अडचणीचे आहे. विशेषत: बांधकाम करताना डावे-उजवे केल्याने महापालिकेने पूर्णत्वाचा दाखला दिला नाही, अशा प्रकल्पांना रेरात गेल्यानंतर अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. चुकीचे पद्धतीने बांधकाम करणाऱ्यांनो सुधारा असा सल्ला दिला. अन्यथा कारवाईचा बडगा उगारला जाईल असा इशारा बांधकाम व्यवसायिकांना दिला. महारेरामध्ये ब्रोकरला सुद्धा नोंदणी करावी लागणार आहे. आतापर्यंत तीन हजार ब्रोकर्सनी प्राधिकरणात नोंदणी केली आहे. एका ब्रोकरवर चुकीचे काम केल्याने कारवाई करण्यात आल्याचेही चॅटर्जी यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला क्रेडाई नागपूरचे अध्यक्ष अनिल नायर, क्रेडाईन महाराष्ट्राचे अध्यक्ष शांतिलाल कटारिया, उपाध्यक्ष महेश साधवानी, सचिव गौरव अग्रवाल, आय.बी. इमानदार, महारेराचे गिरीश जोशी उपस्थित होते. 

महारेराचे नागपूरात विभागीय कार्यालय 
विदर्भातील बांधकाम व्यवसायिकांबद्दलच्या तक्रारी वाढल्या तर नागपुरात विभागीय कार्यालय सुरु करण्यात येईल. त्यामुळे भविष्यात तक्रारीवरील सुनावणीसाठी मुंबईत येण्याची गरज भासणार नाही. तक्रारकर्तासाठी विशेष ई मेल ऍडरेस तयार करीत आहे. तक्रारीचे निवारण 60 दिवसात करण्याचा संकल्प आहे.

ई सकाळवरील ताज्या बातम्यांसाठी क्लिक करा -
आजीबाईंना भेटला जिल्ह्याधिकाऱ्यांच्या रूपात श्रावण बाळ !​
भारतातील चिनी नागरिकांना चीनकडून "सावधगिरीचा इशारा'
येरवडा कारागृहात कैद्यानेच केला कैद्याचा खून​
नितेश राणेंचे आंदोलन म्हणजे केवळ फालतूपणा: विनायक राऊत​
सावंतवाडीत सापडली लाल भडक नानेटी
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आढळली पाच फूटांची मगर
कोणी न्याय देता का न्याय', वृद्ध दांपत्याची आर्त हाक​
गोंदिया: गोरेगाव तालुक्‍यातील 17 गावात महिलांना मिळणार सरपंच होण्याची संधी​
तरुणाईच्या कंडिशन्स (नवा चित्रपट : कंडिशन्स अप्लाय...अटी लागू )​
नात्यांचं भावनिक हृदयांतर (नवा  चित्रपट : हृदयांतर )​
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वर्चस्वाचा भारतीय महिलांचा पूर्ण निर्धार​
नाशिक सायकलिस्ट फाऊंडेशनचे अध्यक्ष जसपालसिंग बिरदी यांचे निधन​
शिक्षकांच्या दुर्लक्षामुळे सहा वर्षाचा विद्यार्थी शाळेतील वर्गखोलीत तीन तास बंद​