जुन्या उच्च न्यायालय परिसरातील कॅन्टीन तोडा - कोर्ट

नागपूर - जुन्या उच्च न्यायालयाच्या इमारतीत भारतीय पुरातत्त्व विभागाचे  कार्यालय आहे. या इमारतीच्या बाजूला जीर्णावस्थेत असलेले कॅन्टीन व सरकारी वास्तू ४८ तासांत तोडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले. जिल्हा न्यायालयाच्या विस्तारित पार्किंग व्यवस्थेच्यादृष्टीने हे आदेश देण्यात आले. जिल्हा न्यायालयाची इमारत बांधून चाळीस वर्षांपेक्षा अधिक काळ झाला. त्यावेळी वकिलांची संख्या ६०० होती. आता ही संख्या सहा हजारांवर गेली आहे. न्यायाधीशांची संख्याही वाढली आहे. त्यातुलनेत सुविधा मात्र अपुऱ्या आहेत. न्यायमंदिराच्या विस्तारित इमारतीचा प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांशी चर्चा करून ‘सुयोग’च्या परिसरातील मोकळ्या जागेवर न्यायालय व वकिलांसाठी अतिरिक्त बांधकाम करण्यात यावे, अशी मागणी होती. 

तसेच केंद्र शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या सचिवांनी नॅशनल फायर कॉलेज काटोल मार्गावरील इमारतीमध्ये कायमस्वरूपी स्थानांतरित करून ही जागा न्यायालयासाठी दिली जाऊ शकते, असेही सुचविले होते. यावर जिल्हा बार असोसिएशनचे माजी सचिव मनोज साबळे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठी निर्णय घेण्यास सांगितले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने अंदाजपत्रकात ९१ कोटी रुपयांची तरतूद करून इमारत बांधकामाला सुरुवात  केली. सोबतच पार्किंगची समस्या सोडवण्यासाठी बहुमजली वाहनतळ बांधण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगितले होते. 

इमारत पाडण्यास होता विरोध
जिल्हा न्यायालयातील पार्किंगची समस्या सोडविण्यासाठी वनविभागाच्या जागेसह जुन्या उच्च न्यायालयाच्या परिसरातील राज्य सरकारच्या ताब्यात असलेली जागा जिल्हा न्यायालयाला हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाची जुनी इमारत ऐतिहासिक वारसा असून पुरातत्त्व विभागाने परिसरातील जीर्ण कॅन्टीन व कर्मचारी निवासी संकुल पाडण्यास विरोध केला. त्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात दिली. त्यावर न्या. भूषण  गवई आणि न्या. मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर जीर्ण कॅन्टीन व इतर वास्तू दोन दिवसांत पाडण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. श्रीरंग भांडारकर, केंद्र सरकारतर्फे ॲड. उल्हास औरंगाबादकर आणि महापालिकेतर्फे ॲड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.