बलात्कारपीडित गर्भवतीच्या तपासणीचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 28 मार्च 2018

नागपूर - गर्भपाताच्या परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या बलात्कारपीडितेची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश मंगळवारी (ता. २७) देण्यात आले. यासाठी बुधवारी सकाळी दहापर्यंत वैद्यकीय मंडळ स्थापन करून दुपारी २.३० पर्यंत न्यायालयात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिल्या आहेत.

नागपूर - गर्भपाताच्या परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या बलात्कारपीडितेची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश मंगळवारी (ता. २७) देण्यात आले. यासाठी बुधवारी सकाळी दहापर्यंत वैद्यकीय मंडळ स्थापन करून दुपारी २.३० पर्यंत न्यायालयात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिल्या आहेत.

वैद्यकीय तपासणीसाठी मेयो अधिष्ठाता, स्त्रीरोग व प्रसूती विभागाचे प्रमुख, क्ष-किरणशास्त्र विभागाचे प्रमुख आणि बालरोग विभागाच्या प्रमुखांचे मंडळ तयार करण्यास सांगितले आहे. या मंडळापुढे पीडित सकाळी ११ वाजता हजर होईल आणि त्यानंतर मंडळाने वैद्यकीय तपासणी करून दुपारी २.३० वाजतापर्यंत उच्च न्यायालयात अहवाल सादर करावा, असे आदेश दिले आहेत. न्या. शंतनू केमकर व न्या. नितीन सांबरे यांच्या समक्ष ही सुनावणी झाली.

महिलेला दोन मुले असून, ती खामगाव येथील व्यापाऱ्याकडे घरकामाला होती. गेल्या वर्षी व्यापाऱ्याने तिच्यावर बलात्कार करून वाच्यता केल्यास ठार मारण्याची धमकी दिली. कोजागिरीच्या दिवशी पुन्हा तिच्यावर अत्याचार केला. हा प्रकार तिने व्यापाऱ्याच्या नातेवाइकांना सांगितला; परंतु एकाही व्यक्तीने तिच्यावर विश्‍वास ठेवला नाही. घडलेला प्रकार नवऱ्याला सांगितल्यावर त्याने तिला माहेरी सोडून दिले. त्यानंतर ती माहेरच्यांकडे व्यक्त झाली.

११ फेब्रुवारीला खामगाव पोलिसांनी व्यापाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. त्या वेळी वैद्यकीय तपासणी केली असता ती गर्भवती असल्याचे स्पष्ट झाले. बुलडाणा येथील सामान्य रुग्णालयात गर्भपात करण्यासाठी गेली असता तिला २९वा आठवडा सुरू असल्याने डॉक्‍टरांनी गर्भपात करण्यास नकार दिला. त्यामुळे तिने गर्भपाताच्या परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने राज्य सेवा विधी सेवेच्या माध्यमातून वकिलांची नियुक्ती केली व याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले. सरकारतर्फे ॲड. सागर आशीरगडे यांनी बाजू मांडली.

Web Title: nagpur news high court Pregnancy check order rape victim