शहराबाहेरही आता स्वस्त घरे 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 8 जून 2017

नागपूर - नागपूर शहरासह महानगरपालिकेच्या हद्दीबाहेर अर्थात मेट्रो रिजनमध्येही आता प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात येईल, असा निर्णय आज (बुधवार) घेण्यात आला. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एनएमआरडीए) कार्यकारी समितीची पहिली बैठक नागपूर सुधार प्रन्यासमध्ये झाली. या बैठकीत मेट्रो रिजनमध्ये (महानगर क्षेत्र) योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्‍यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

नागपूर - नागपूर शहरासह महानगरपालिकेच्या हद्दीबाहेर अर्थात मेट्रो रिजनमध्येही आता प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात येईल, असा निर्णय आज (बुधवार) घेण्यात आला. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एनएमआरडीए) कार्यकारी समितीची पहिली बैठक नागपूर सुधार प्रन्यासमध्ये झाली. या बैठकीत मेट्रो रिजनमध्ये (महानगर क्षेत्र) योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्‍यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

प्राधिकरणाच्या कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष तसेच राज्याच्या गृहविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेत ही बैठक घेतली. यावेळी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, पोलिस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम्‌, महानगर आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, महानगरपालिकेचे आयुक्त अश्विन मुदगल,  जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कादंबरी बलकवडे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मिलिंदकुमार साळवे, अधीक्षक अभियंता सुनील गुज्जेलवार यांची उपस्थिती होती. नागपूर महानगर क्षेत्रामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतानाच महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांतर्गत आवश्‍यक अधिकारी व कर्मचारी यांचा आकृतिबंध तयार करणे व इतर प्रशासकीय बाबींसाठी महानगर आयुक्तांना कार्यकारी समितीने आवश्‍यक अधिकारही आज प्रदान केले. या योजनेमुळे मेट्रो रिजन अंतर्गत येणाऱ्या ग्रामीण भागातही गरजूंना स्वस्त घरे मिळू शकणार आहेत. नागपूर सुधार प्रन्यासमार्फत सुरू असणाऱ्या नागपूर महानगरक्षेत्रातील सुधार योजना यापुढे नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत राबविण्यासाठी बैठकीत तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. सुमठाणा (मिहान) या सुधार योजनेमध्ये रस्ते व जलवाहिकेची कामे सुरू करण्यास तत्त्वत: मान्यता दिली. नागपूर महानगरक्षेत्रामध्ये आवंडी-भवरी-गुमथळा ही नवीन लॉजिस्टिक सुधार योजना राबविण्यासाठी व्यवहार्यता तपासण्याकरिता सल्लागाराची नियुक्ती करणे आणि गोंडखैरी-चिंचभवन-पेंढरी ही सुधार योजना राबविण्यासही मंजुरी प्रदान करण्यात आली. 

अनधिकृत बांधकाम शोधा
नागपूरच्या आसपास असलेल्या गावांचा समावेश महानगरक्षेत्रात (मेट्रो रिजन) झाला आहे. या भागांच्या विकासाची जबाबदारी एनएमआरडीएकडे असेल. त्यामुळे या भागांमधील अनधिकृत बांधकामे शोधून काढत ती नियमानुकूल करण्याचे प्रस्ताव तयार करण्याकरिता निविदा काढण्याच्या प्रक्रियेलाही मान्यता देण्यात आली. 

मालमत्तांचे मूल्यमापन
यापुढे शहराचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून महानगरपालिकेकडे जबाबदारी असेल, तर महानगरक्षेत्राच्या (मेट्रो रिजन) विकासासासाठी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. प्राधिकरणाच्या आयुक्तपदाचा कार्यभार नासुप्रचे सभापती दीपक म्हैसेकर यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. नासुप्रकडे असणाऱ्या मालमत्ता आता पालिकेकडे हस्तांतरित केल्या जातील. या मालमत्तांचे मूल्यमापन सुरू असून यावर्षी ३१ डिसेंबरपूर्वी संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होईल. त्यानंतर नासुप्र बरखास्त केले जाईल.