|
नागपूर - अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली तालुकास्थित निम्न पेढी प्रकल्प, चांदूररेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्प, दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्प व बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राट गैरकारभाराशी संबंधित संपूर्ण रेकॉर्ड एक दिवसाच्या आत सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळला (व्हीआयडीसी) दिला.
सामाजिक कार्यकर्ते अतुल जगताप यांनी निम्न पेढी, रायगड नदी सिंचन, वाघाडी सिंचन आणि जिगाव सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राट मिळविण्यात गैरव्यवहार झाल्याचा दावा केला. यात कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा दावा करणाऱ्या चार स्वतंत्र जनहित याचिका त्यांनी दाखल केल्या आहेत. याचिकाकर्त्याने केलेल्या दाव्यानुसार, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि सिंचनमंत्री अजित पवार यांच्याशी असलेल्या घनिष्ट संबंधांतूनच बाजोरिया कन्स्टक्‍न्सचे संचालक आणि माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांना प्रकल्पांचे कंत्राट मिळाले आहेत. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने विविध पुरावे सादर केले. यामध्ये घाणेकर आणि पानसे समितीच्या अहवालाचा समावेश आहे. समितीने दिलेल्या अहवालानुसार, बाजोरिया यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारवर ते कंत्राट मिळण्यास अपात्र ठरत असल्याचा ठपका ठेवला आहे.
अजित पवारांचे नाव कायम
अजित पवार यांचे नाव प्रतिवादींमध्ये आहे; तसेच जवळच्या व्यक्तीला कंत्राट देण्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे. यावर पवार यांनी आक्षेप घेतला आहे. या प्रकरणाची काहीही संबंध नसून प्रतिवादींच्या यादीतून नाव वगळण्याची विनंती यापूर्वी केली आहे. मात्र, न्यायालयाने या मुद्यावर कुठलाही निर्णय न दिला नाही. अजित पवारतर्फे ऍड. श्‍याम देवानी, तर बाजोरियातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली.
|
