'न्यायसंस्थेतील मतभेद संयमाने मिटावेत'

नागपूर - न्या. जे. चेल्लमेश्‍वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर आणि न्या. कुरियन जोसेफ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी गेल्या आठवड्यात प्रसारमाध्यमांपुढे येऊन आपली व्यथा मांडली. लोकशाहीच्या चार स्तंभांपैकी एक असलेल्या आणि लोकांच्या  विश्‍वासावर टिकून असलेल्या या व्यवस्थेतील अंतर्गत उद्रेक देशापुढे आला. कुणी म्हणाले, न्यायाधीशांची पत्रकार परिषद म्हणजे न्यायव्यवस्थेसाठी काळा दिवस आहे, तर कुणी या प्रकरणामुळे राजकीय हस्तक्षेपाला तोंड फुटले, असे मत नोंदवले.

दरम्यान, हा वाद आता मिटल्याचेही  सोमवारी  पत्रकार परिषद घेऊन सांगण्यात आले. अनेक वर्षे या व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका पार पाडणारे न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांनी मात्र पत्रकार परिषदेऐवजी इतरही मार्गांनी निषेध किंवा रोष व्यक्त करता आला असता असे मत, या प्रकरणावर नोंदविले. या घटनेसंदर्भात न्या. चपळगावकर यांनी ‘सकाळ’शी साधलेला मनमोकळा संवाद...

न्यायाधीशांनी माध्यमांपुढे येणे कशाचे संकेत आहेत?
चारही न्यायाधीश देशातील उत्तम न्यायाधीशांपैकी आहेत. पण, या चौघांनीही पत्रकार परिषद घेणे, हे चुकीचे पाऊल होते, असे मला वाटते. आपला विरोध नोंदविण्याचे इतरही मार्ग आहेत, ते अवलंबता आले असते. न्यायसंस्थेतील मतभेदांवर संयमाने तोडगा निघायला हवा. मुख्य न्यायाधीशांबद्दल तक्रार असणे, ही नवी बाब नाही. पण, मुख्य न्यायाधीश पक्षपाती असल्याचा संशय निर्माण होणे हे चुकीचे संकेत आहेत. न्यायव्यवस्थेवर टिप्पणी करताना पूर्वी काळजी  घेतली जायची. आज न्यायाधीशांच्या पत्रकार परिषदेमुळे न्यायालयाभोवती असलेले हे सुरक्षा कवच मात्र गळून पडले आहे.

मतभेद टोकाला गेल्यामुळे असे घडले असेल?
कुठल्याही संस्थेत किंवा व्यवस्थेत मतभेद, रोष असतातच. न्यायसंस्थाही त्यातून चुकलेली नाही आणि मतभेद होण्याचीही पहिली वेळ नाही. अनेकवेळा मतभेदाचे प्रसंग आले असणारच, पण त्यावर समजुतीने तोडगा काढण्यात आला. अंतर्गत पातळीवर हे मतभेद मिटविण्याचे प्रयत्न झाले. या प्रकरणात घटनेची तीव्रता अधिक असू शकते, हे मान्य केले तरी न्यायाधीशांनी असे पाऊल उचलणे धोक्‍याचे आहे. ‘बाहेर वातावरण तापले तरी न्यायालयातील वातावरण थंड असायला  हवे’, या वाक्‍याचा आम्ही वारंवार उच्चार करीत असतो. पण, या घटनेने दोन्हीकडचे वातावरण तापवले, ही खेदाची बाब आहे. 

सरकारचा न्यायव्यवस्थेत हस्तक्षेप वाढलाय का?
न्यायसंस्थेत सरकारचा हस्तक्षेप नको आणि न्यायव्यवस्थेने या हस्तक्षेपाला बळीही  पडायला नको. सरकारे राजकीय स्वार्थासाठी काहीही करतात, तेव्हा न्यायालयाला भूमिका घ्यावी लागते. लोकांच्या मनात संशयाची पाल चुकचुकणार नाही, याची काळजी न्यायसंस्थेला घ्यायची असते. विशेष म्हणजे लोकांचा विश्‍वास यंत्रणेवर कायम राहील, असे न्यायाधीशांनीही वागणे अपेक्षित आहे. आणीबाणीच्या काळातही सरकारविरोधात निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीशांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे हा हस्तक्षेप नवा नाही. सगळीच सरकारं या पद्धतीने कारभार करतात. 

न्यायालयेच हल्ली सगळे निर्णय घेतात, यात किती तथ्य आहे?
लोकशाहीत नागरिकांचा विश्‍वास न्यायसंस्थेवर आहे. न्यायसंस्थेला इतर संस्थांचे काम तपासण्याचे अधिकार आहेत. पण, न्यायालयाचे काम तपासण्याचे अधिकार कुणालाही नाही. तपासणी करताना न्यायव्यवस्थेने व्यक्तिगत राग-लोभ न ठेवता आपली अधिकार मर्यादा सांभाळली पाहिजे. कार्यपालिका किंवा विधिमंडळाच्या कामात हस्तक्षेप करू नये. केवळ  घटनेच्या अधिकारांचा भंग होत आहे, असे निदर्शनास आले, तरच न्यायालयाने हस्तक्षेप करून लोकहिताच्या दृष्टीने तपासणी करणे अपेक्षित आहे.