नाव वाटाघाटीचे, मोबदला बाजारभावानेच

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 3 ऑगस्ट 2017

नागपूर - भूसंपादन कायद्यामुळे येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता राज्य शासनाने थेट जमीनधारकांकडून प्रकल्पासाठी वाटाघाटातून जमीन संपादन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार  शेतकरी आणि प्रकल्प संचालक यांच्यात जमिनीच्या मोबदल्याच्या रकमेबाबत वाटाघाटी होतील, असा समज होता. प्रत्यक्षात बाजारभावानुसार जमिनीसाठी मोबदला दिला जात आहे. फक्त २५ टक्के अतिरिक्त मोबदला देण्यात येत आहे. त्यामुळे वाटाघाटीचे नुसतेच नाव असल्याचे दिसत आहे.

नागपूर - भूसंपादन कायद्यामुळे येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता राज्य शासनाने थेट जमीनधारकांकडून प्रकल्पासाठी वाटाघाटातून जमीन संपादन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार  शेतकरी आणि प्रकल्प संचालक यांच्यात जमिनीच्या मोबदल्याच्या रकमेबाबत वाटाघाटी होतील, असा समज होता. प्रत्यक्षात बाजारभावानुसार जमिनीसाठी मोबदला दिला जात आहे. फक्त २५ टक्के अतिरिक्त मोबदला देण्यात येत आहे. त्यामुळे वाटाघाटीचे नुसतेच नाव असल्याचे दिसत आहे.

भूसंपादनाचा जुनाट कायदा रद्द करून केंद्र शासनाने भूसंपादन आणि पुनर्वसनाबाबत नवीन कायदा केला. हा कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताचा असल्याचे तत्कालीन काँग्रेसप्रणित यूपीए आणि आताच्या मोदी सरकारकडून सांगण्यात आले. जमीन संपादनासाठी शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या पाच पट मोबदला मिळण्याचे सांगण्यात आले. मात्र, महाराष्ट्राकडून १,१.५ व २ असा गुणांक निश्‍चित करण्यात आला. त्यामुळे दोन ते चार पटपेक्षा जास्त भाव मिळणार नसल्याचे स्पष्ट आहे.  

भूसंपादन कायद्यानुसार जमीन घेताना संबंधित प्रकल्पाचे सामाजिक प्रभाव परिणाम निश्‍चित करणे आवश्‍यक आहे. त्याच प्रमाणे निश्‍चित कालावधीत प्रकल्पाचे काम सुरू न झाल्यास जमीन मूळ मालकाला परत द्यावी लागते. शिवाय एका व्यक्तीस नोकरीही देय आहे. ग्रामसभेचीही मंजुरी आवश्‍यक आहे. या सर्व बाबींना टाळण्यासाठी शासनाने वाटाघाटीतून भूसंपादनाचे नवीन धोरण आणले. यामुळे जमीनधारकास जास्त मोबदला मिळेल, असा दावा करण्यात आला. समृद्धी प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करताना सुरुवातीला लॅंड पुलिंगचे धोरण आणण्यात आले. मात्र, याला विरोध झाल्यानंतर वाटाघाटीतून जमीन संपादन करण्यास सुरुवात करण्यात आली. नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा तालुक्‍यातील २६ शेतकऱ्यांनी जमीन दिली. मात्र, त्यांना बाजारभावाच्या दुप्पटच मोबदला देण्यात आला. वाटाघाटीतून भूसंपादन करण्यात आले असले तरी मोबदल्याबाबत शेतकऱ्यांची विचारणाच करण्यात आली नाही. बाजारभावाच्या आधारेच त्यांना मोबदला देण्यात आला. हा भाग मेट्रो रिजनमध्ये येत असल्याचे सांगून मोबदलाही कायद्यानुसार दुप्पट दिला निश्‍चित करून व ५० टक्‍के अतिरिक्त मोबदला म्हणजे बाजारभावाच्या अडीप पट मोबदला दिला.

Web Title: nagpur news land market value