एलबीटी रद्द, मात्र मुद्रांक शुल्कातून वसुली कायम 

नागपूर - एलबीटी लागू केल्यानंतर मनपाच्या उत्पन्नासाठी मुद्रांक शुल्कात एक टक्का वाढ करण्यात आली. जीएसटी लागू केल्यानंतर सर्व कर आपोआप संपुष्टात येतील, असा दावा शासनातर्फे केला जात होता. त्यानुसार मुद्रांक शुल्कातील एलबीटी शब्द वगळण्यात आला. मात्र, एक टक्का वसुली कायम ठेवली आहे. त्यामुळे एक देश एक कर ही घोषणासुद्धा जुमलाच ठरली आहे. 

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने एलबीटी लागू केला होता. जकात कर रद्द झाल्यास महापालिका डबघाईस येऊ नये याकरिता मुद्रांक शुल्कात एक टक्‍का एलबीटी अधिभाराचा समावेश केला. ही रक्कम महापालिकांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एलबीटीचा व्यापाऱ्यांकडून मोठा विरोध झाला. सत्तेत आल्यानंतर विद्यमान भाजप-सेनेच्या युती सरकारने  ५० कोटींपर्यंत उलाढाल एलबीटीच्या कक्षेतून वगळून व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला. व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी एलबीटी रद्द केल्याचा आरोप झाला. जीएसटी लागू झाल्यावर सर्व  एलबीटी रद्द होईल; परिणामी मुद्रांक शुल्काचा एक टक्का कमी होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. शासनाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा अध्यादेश काढला आहे. यानुसार जीएसटी लागू झाल्याने एलबीटी रद्द झाला. त्यामुळे एलबीटीअंतर्गत आकारण्यात येणार मुद्रांक रद्द करण्यात आला. मात्र, एक टक्का मुद्रांक शुल्काची आकारणी कायम राहणार आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाला जीएसटी लागू झाल्याचा काहीच फायदा झाला नसल्याचे दिसते.

न्यायालयाला अधिकार नाही
मुद्रांक शुल्काची आकारणी करण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिकेचा अधिनियम सुधारणा  अध्यादेश १२ ऑक्‍टोबरला काढला. त्यानुसार एलबीटी रद्द झाला असला तरी एक टक्‍का मुद्रांक शुल्काची आकारणी कायम राहणार आहे. शासनाकडून करण्यात आलेला कायदा, नियम योग्य नसल्याचे वाटल्यास त्याच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येते. मात्र, शासनाकडून काढण्यात आलेल्या या अध्यादेशानुसार न्यायालयालाही विरोधात आदेश देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एक प्रकारे न्यायालयाच्या अधिकारवरही हस्तक्षेप करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

उशिरा सुचलेले शहाणपण
जीएसटी लागू होताच एलबीटीही रद्द झाला. मात्र, त्यामुळे एलबीटीअंतर्गत आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्काची आकारणी बंद करायला हवी होती. मात्र, शासनाला ते सुचलेच नाही. त्यामुळे आता एलबीटीचे मुद्रांक शुल्क कमी करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. ही सुधारणा एक जुलैपासून लागू असणार आहे.