११० महाविद्यालयांची ‘एलईसी’ला ना

नागपूर - राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील ११० महाविद्यालयांनी नियमित संलग्नीकरणासाठी पाठविण्यात येणाऱ्या स्थानिक चौकशी समितीच्या तपासणीला नकार दिला. त्यामुळे विद्यापीठाने या महाविद्यालयांना पत्र पाठवून लवकरात लवकर समितीची तपासणी लावून घेण्याची तंबी दिली. यासाठी विद्यापीठाने महाविद्यालयांना १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली. विशेष म्हणजे, यापूर्वीच विद्यापीठाने संलग्नीकरण न करणाऱ्या १५० महाविद्यालयांचे प्रवेश गोठविले आहेत. 

महाविद्यालयांना अभ्यासक्रमनिहाय संलग्नीकरण घ्यावे लागते. त्यासाठी यंदापासून विद्यापीठाने स्थानिक चौकशी समितीच्या तपासणीसाठी असलेल्या नियमांमध्ये बरेच महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या नियमानुसार महाविद्यालयांची तपासणी करून समितीला अहवाल द्यायचा आहे.

नियमानुसार १५ जानेवारीपर्यंत सर्वच महाविद्यालयांमध्ये ‘एलईसी’ने भेट देऊन अहवाल सादर करणे गरजेचे होते. मात्र, विद्यापीठाकडून देण्यात आलेल्या नव्या नियमांना काही महाविद्यालयांचा विरोध आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांनी समितीची तपासणी करण्यास नकार दिल्याचे समजते.

त्यामुळे अद्याप ११० महाविद्यालयांचा अहवाल विद्यापीठाला मिळालेला नाही. ही माहिती समोर येताच प्र-कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी ११० महाविद्यालयांना पत्र पाठवून तत्काळ संलग्नीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. तसेच १० फेब्रुवारीपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.

महाविद्यालयांनी तत्काळ संलग्नीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. ती पूर्ण न झाल्यास इतर प्रक्रियांना वेळ लागेल. त्यासाठी ११० महाविद्यालयांना पत्र पाठवून त्यांना लवकरात लवकर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यासाठी १० फेब्रुवारीचा वेळ दिला आहे.  
- डॉ. प्रमोद येवले, प्र-कुलगुरू, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ

नव्या नियमांचा फायदाच
महाविद्यालयांच्या नव्या नियमांचा फायदा विद्यार्थी आणि महाविद्यालयांनाच होणार आहे. ३० एप्रिलपर्यंत विद्यापीठाद्वारे सर्वच महाविद्यालयांतील मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमांची यादी संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात येईल. संलग्नतेच्या नूतनीकरणासाठी महाविद्यालयाला ३१ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करायचा आहे. विलंब शुल्कासह ३० सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करता येईल. त्यानंतर १५ जानेवारीपर्यंत स्थानिक चौकशी समितीला महाविद्यालयांची तपासणी करायची आहे. १५ मार्चला या अहवालांना विद्वत परिषदेची मान्यता आणि त्यानंतर ३० मार्चला महाविद्यालयांना संलग्नीकरण मिळाल्यावर ३० एप्रिलपर्यंत आक्षेपांचे निरसन करून मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमांची यादी प्रकाशित करण्यात येईल.