‘नर्मदा’चे लोकार्पण अदानी, अंबानीसाठी

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 28 सप्टेंबर 2017

नागपूर - काही दिवसांपूर्वी नर्मदा सरोवराचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले लोकार्पण लोकांसाठी नसून केवळ अदानी व अंबानीसारख्या उद्योजकांसाठी असल्याचा आरोप नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी केला.

नागपूर - काही दिवसांपूर्वी नर्मदा सरोवराचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले लोकार्पण लोकांसाठी नसून केवळ अदानी व अंबानीसारख्या उद्योजकांसाठी असल्याचा आरोप नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी केला.

यवतमाळ जिल्ह्यातील विस्थापितांच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी त्या नागपुरात आल्या होत्या. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यशैलीवर व कायद्याचे उल्लंघन करून होणाऱ्या निर्णयावर टीका केली. नर्मदा सरोवराचे लोकार्पण झाल्याची बातमी काही चॅनेल हाताशी धरून दिवसभर दाखविण्यात आली. नर्मदा सरोवरातील पाणी वाहून नेण्यासाठी तयार करावयाच्या ४१ हजार किलोमीटर लांबीचे कालवे अद्याप अपूर्ण आहेत. मग हे पाणी कुणाला देणार आहेत. कोकाकोलाला जवळपास ३० लाख लिटर पाणी दिले जाणार आहे. याशिवाय काही कॉर्पोरेट घराण्यांना हे पाणी दिले जाणार असल्याचा आरोप त्यांनी केला.  या उद्योजकांना पाणी देण्याचा लोकार्पण सोहळा मोदींच्या उपस्थितीत पार पडल्याचा आरोप त्यांनी केला. 

डॉ. मनमोहन सिंग यांनी नर्मदा सरोवर पूर्ण करण्यासाठी निधी दिला नाही, हा नरेंद्र मोदींचा आरोपही खोटा असून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार नर्मदा सरोवराचे काम डॉ. सिंग यांनी थांबविले होते. मोदींचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर सर्व नियमांना धाब्यावर बसवून निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोप पाटकर यांनी केला.

‘विकास वेडा झालाय’ 
गुजरातमध्ये विकास झाल्याचा दावा खोटा असून ‘विकास वेडा झालाय’ अशा शब्दात गुजरात मॉडेलची खिल्ली उडविली जात असल्याचे पाटकर यांनी सांगितले. केवळ काही धनिकांचे घर भरण्याचा कार्यक्रम गुजरातमध्ये सुरू आहे. यातून सर्वसामान्य माणसांना काहीही फायदा झाला नाही. ही वस्तुस्थिती आता लोकांना समजून आल्याने लोकच आता विकास वेडा झालाय, असे बोलत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विस्थापितांशी गडकरींना संवाद साधावा
देशातील अनेक राज्यांतील सिंचन प्रकल्पांच्या विस्थापितांचे प्रश्‍न सुटलेले नसून केंद्रीय जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांनी किमान महाराष्ट्रातील विस्थापितांशी चर्चा करावी, असे सांगत त्यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या धोरणावरही टीका केली. सध्याचे सरकार कायदे व नियमांना डावलून मोठे प्रकल्प पूर्ण करण्याचा अट्टाहास करीत आहे. यासाठी ते कोणाशीही संवाद साधत नाही. नर्मदा सरोवराचा एक थेंबही महाराष्ट्राला मिळणार नाही. फक्त सरोवराच्या पाण्यातून निर्माण होणाऱ्या २७ टक्के विजेवर महाराष्ट्राचा हक्क राहणार असल्याचे मेधा पाटकर यांनी सांगितले.