आर्थिक संकटातही अडीचशे कोटी थकीत 

राजेश प्रायकर
शुक्रवार, 14 जुलै 2017

नागपूर - महापालिका आर्थिक संकटाशी संघर्ष करीत असतानाच मालमत्ता कराचे अडीचशे कोटी रुपये मालमत्ताधारकांकडे थकीत असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. या थकीत रकमेने झोन सहायक आयुक्तांच्या वसुलीवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे पाच लाख रुपयांवर मालमत्ता कर थकीत असलेल्या साडेचारशे जणांचा यात समावेश असल्याने ‘तोडपाणी’ची शक्‍यता व्यक्त करण्यात येत आहे. यातूनच दरवर्षी मालमत्ता कराचे लक्ष्य पूर्ण होत नसल्याचीही चर्चाही आता रंगली आहे. 

नागपूर - महापालिका आर्थिक संकटाशी संघर्ष करीत असतानाच मालमत्ता कराचे अडीचशे कोटी रुपये मालमत्ताधारकांकडे थकीत असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. या थकीत रकमेने झोन सहायक आयुक्तांच्या वसुलीवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे पाच लाख रुपयांवर मालमत्ता कर थकीत असलेल्या साडेचारशे जणांचा यात समावेश असल्याने ‘तोडपाणी’ची शक्‍यता व्यक्त करण्यात येत आहे. यातूनच दरवर्षी मालमत्ता कराचे लक्ष्य पूर्ण होत नसल्याचीही चर्चाही आता रंगली आहे. 

जीएसटी अनुदान अपेक्षेपेक्षा कमी मिळाल्याने महापालिकेतील पदाधिकारी, आयुक्तांनी मालमत्ता करवसुलीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. दररोज झोनस्तरावर बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना शतप्रतिशत वसुलीचे निर्देश दिले जात आहे. परंतु, झोन अधिकाऱ्यांचा इतिहास बघितल्यास शतप्रतिशत वसुली निर्देशाला यंदाही केराची टोपलीच दाखविली जाण्याचीच शक्‍यता दिसून येत आहे. मालमत्ता करवसुलीची जबाबदारी झोन अधिकाऱ्यांवर विश्‍वासाने सोपविली जाते. परंतु, झोन अधिकारी आयुक्त, स्थायी समिती  अध्यक्षांच्या विश्‍वासालाच तडे देत असल्याचे थकीत  मालमत्ता कराच्या आकडेवारीतून दिसून येत आहे. मागील काही वर्षात झोननिहाय वसुलीची आकडेवारी बघितल्यास ४३४ नागरिकांकडे पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता कर थकीत आहे. या साडेचारशे जणांकडे एकूण ९५ कोटी ३७ लाख ६८ हजार रुपये थकीत आहे. १ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत थकबाकीदार १४१२ असून त्यांच्याकडे ३२ कोटी ५६ लाख ८४ हजार रुपये थकीत आहेत. केवळ १८४६ थकबाकीदारांकडे १२७ कोटी ९४ लाखांची रक्कम थकीत आहे. याशिवाय एक लाखापेक्षा कमी थकीत रक्‍कम असलेल्यांकडे एवढीच रक्कम थकीत असल्याचे सूत्राने सांगितले. अर्थात जवळपास अडीचशे कोटी रुपये मालमत्ताधारकांकडे थकीत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे मालमत्ता करवसुलीबाबत झोन अधिकाऱ्यांच्या गांभीर्यावरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

शंभर टक्के वसुलीचे उद्दिष्ट 
लिकेने थकबाकीदारांचा दंड माफ करण्यासाठी १७ जुलै ते ७ ऑगस्टपर्यंत अभय योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेच्या यशस्वितेसाठी दररोज अधिकारी व पदाधिकारी झोन अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेत आहे. या बैठकीत अभय योजनेतून संपूर्ण थकबाकी वसुलीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. 

टॅग्स