नारायण राणेंचा विधान परिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा मंजूर 

नागपूर - पक्ष नेतृत्वावर नाराजी व्यक्त करीत माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी दिलेला विधान परिषद सदस्याचा राजीनामा सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी मंजूर केला आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 190 (3) (ख) अन्वये परिषदेतील त्यांची जागा 22 सप्टेंबरपासून रिक्त झाल्याचा आदेशही काढला. आता त्यांच्या जागेवर सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक होणार आहे. 

नारायण राणे युतीच्या काळात मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर त्यांची मुख्यमंत्रिपदाची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिली नव्हती. युतीची सत्ता जाताच सेनेला जय महाराष्ट्र करीत कॉंग्रेस "पंचा' हातात धरला. त्यावेळी त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचे आश्‍वासन दिल्याची चर्चा होती. मात्र, कॉंग्रेसने त्यांना मुख्यमंत्री पद दिले नाही. यामुळे त्यांनी अनेकदा नाराजी व्यक्त केली. मागील विधानसभा निवडणुकीत त्यांना पराभव पत्कारावा लागला. नंतर विधान परिषदेच्या मार्गाने विधिमंडळात प्रवेश केला. त्याच्या येण्याने विरोधी पक्षाची ताकद वाढली. राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीतही कॉंग्रेसचा दारुण पराभव झाला. पक्षाची होत असलेल्या वाताहतीवर त्यांनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना उघडपणे जबाबदार ठरवले. कॉंग्रेसला रामराम ठोकणार असल्याची चर्चा अनेक दिवसांपासून होती. त्यांनी आपल्या विधान परिषद सदस्य पदाचा राजीनामा सभापती यांच्याकडे दिला होता. सभापती यांनी त्यांचा राजीनामा 21 सप्टेंबरला मंजूर केला. त्यामुळे आता ते विधान परिषदेचेही सदस्य नाहीत. त्यांच्या जागेवर सहा महिन्यांत निवडणूक होणार असल्याचे  सांगण्यात येत आहे.