गावांच्या विकासासाठी १,७५९ कोटींचा संकल्प 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 27 मार्च 2018

नागपूर - नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एनएमआरडीए) १,७५९.७१ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंजुरी दिली.  एनएमआरडीए क्षेत्रात ९ तालुक्‍यांमधील ७१४ गावांचा समावेश असून अर्थसंकल्पाने आता खऱ्या अर्थाने मेट्रो रिजनमध्ये विकासाला प्रारंभ होणार आहे. 

एनएमआरडीएची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत मुंबईत पार पडली. एनएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी अर्थसंकल्प बैठकीत सादर केला. यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, खासदार कृपाल तुमाने शहातील सर्व आमदार व अधिकारी उपस्थित होते. 

नागपूर - नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एनएमआरडीए) १,७५९.७१ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंजुरी दिली.  एनएमआरडीए क्षेत्रात ९ तालुक्‍यांमधील ७१४ गावांचा समावेश असून अर्थसंकल्पाने आता खऱ्या अर्थाने मेट्रो रिजनमध्ये विकासाला प्रारंभ होणार आहे. 

एनएमआरडीएची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत मुंबईत पार पडली. एनएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी अर्थसंकल्प बैठकीत सादर केला. यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, खासदार कृपाल तुमाने शहातील सर्व आमदार व अधिकारी उपस्थित होते. 

अर्थसंकल्पात रिंग रोड जंक्‍शनवर लॉजिस्टिक पार्क उभारणे, विभागीय कार्यालयांची स्थापना, कचऱ्यापासून इंधन तयार करण्याचा प्रकल्प उभारणे, महानगर क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरे उपलब्ध करून देणे, कामठी रोडवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेंशन सेंटर उभारणे, स्वदेश योजनेअंतर्गत दीक्षाभूमी व ड्रॅगन पॅलेसचा विकास, कोराडीतील श्रीमहालक्ष्मी जगदंबा संस्थान तीर्थस्थळाचा विकास आदी प्रकल्पांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय शहरातील फुटाळा तलाव परिसराचे सुशोभीकरण, अंबाझरी उद्यान येथे स्वामी विवेकानंद यांच्या जीवनावर आधारित लाइट व साउंड व लेझर मल्टिमीडिया शो, अनधिकृत बांधकामे नियमित करून घेण्यास मुदतवाढ देणे आदींचा यात समावेश आहे. 

नागपूर महानगर क्षेत्राअंतर्गत खडका-किरमिटी-शिवमडका, सुमठाणा-पांजरी आणि सुमठाणा ते परसोडी या दोन योजनांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. 

 स्वदेश दर्शन योजनेअंतर्गत वाकी, आदासा, धापेवाडा, पारडसिंगा, छोटा ताजबाग, तेलंगखेडी, गिरड या धार्मिक सर्किट अंतर्गत तीर्थक्षेत्र विकास प्रकल्पांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. महानगर क्षेत्रातील मंजूर नसलेले भूखंड, बांधकामे यांना प्रशमन संरचना म्हणून घोषित करण्यासाठी अर्ज स्वीकारण्याची मुदत ३१ ऑक्‍टोबर २०१८ पर्यंत वाढविण्यासही या वेळी मंजुरी देण्यात आली. यावेळी एनएमआरडीएच्या १८८ पदांच्या आकृतिबंधास मुख्यमंत्र्यांनी हिरवी झेंडी दाखविला. 

पंतप्रधान योजनेअंतर्गत  १ लाख घरे
नागपूर महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत किमान १ लाख घरे बांधण्याचे नियोजन करावे, असे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. या क्षेत्रातील आरक्षित भूखंडावर लक्ष ठेवण्यासाठी यंत्रणा उभी करावी. या भूखंडांवरील अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांना जबाबदारी द्यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

उत्पन्नाचे स्रोत अस्पष्ट 
एनएमआरडीए क्षेत्राच्या विकासासाठी उत्पन्नाचे स्रोत कुठले? याबाबत काहीही स्पष्ट नाही. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी प्रशमन शुल्क वसुली हा एक उत्पन्नाचा स्रोत आहे. अधिकृत ले-आउटमध्ये अनेकदा खासगी बिल्डर, डेव्हलपर्सकडून गृहबांधणी प्रकल्प तयार केले जाते. या प्रकल्पांमध्ये बिल्डर, डेव्हलपर्स यांना एसटीपी (सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट), रस्ते आदींची कामे एनएमआरडीएच्या माध्यमातून करता येईल. यासाठी एनएमआरडीए शुल्क आकारणार आहे. हा एक उत्पन्नाचा मार्ग आहे. परंतु, यातून १७५९ रुपये येतील काय? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.  

अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये  
प्रस्तावित योजना                          तरतूद  

प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी            ७०० कोटी  
सुधार योजनेतील विकासकामे           ७० कोटी 
रस्ते व पुलांची कामे                    ४० कोटी 
सांडपाणी व्यवस्थापन                    १० कोटी
फुटाळा व अंबाझरी उद्यानसाठी           ३० कोटी
श्रीमहालक्ष्मी मंदिर, कोराडी              १४८ कोटी
चिंचोली येथील शांतीवन                 २८.२५ कोटी 
दीक्षाभूमी व ड्रॅगन पॅलेससाठी            ३० कोटी
ड्रॅगन पॅलेसमध्ये मूलभूत सुविधा         २० कोटी
डॉ. आंबेडकर कन्व्हेंशन सेंटर           ८९.६४ कोटी

Web Title: nagpur news NMMRDA 1759 crore resolution for the development of the villages