ऑनलाइन कामावर बहिष्कार

नागपूर - जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागासाठी काम करणाऱ्या शिक्षकांनी ऑनलाइन प्रशासकीय कामावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय सोमवारी (ता.२५) घेतला. त्यानुसार शासनाद्वारे तयार करण्यात आलेल्या ‘व्हॉट्‌सॲप’ ग्रुपमधूनही शिक्षक ‘रिमूव्ह’ झाले. 

विशेष म्हणजे या बहिष्काराने जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये असलेल्या पाच हजारावर शिक्षकांचे पगार पुढल्या महिन्यांत कसे निघतील असा प्रश्‍न प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे. 

जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांवर ऑनलाइन प्रशासकीय कामांची मोठी जबाबदारी आहे. यामध्ये प्रामुख्याने डिजिटल शाळा आणि शाळांची माहिती ऑनलाइन पद्धतीने पाठविण्याचीही जबाबदारी आहे. त्यासाठी जवळपास सर्वच शिक्षकांचे ‘व्हॉट्‌सॲप’ ग्रुप तयार करण्यात आले आहे. या ग्रुपच्या आधारे विविध तंत्रज्ञान आणि मूल्यशिक्षणासंदर्भातील गोष्टीचे आदानप्रदान केल्या जाते. तसेच प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राअंतर्गत येणाऱ्या विविध उपक्रमांचाही समावेश आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या बऱ्याच शाळांमध्ये संगणक आणि इंटरनेट सुविधा नाहीत. विशेष म्हणजे ज्या शाळांमध्ये या सुविधा आहेत, त्या शाळांमध्ये ऑपरेटरर्स उपलब्ध नसल्याने त्या सुविधेचा फायदा होताना दिसून येत नाही. यातूनच अनेक शाळांमधील मुख्याध्यापक शिक्षकांचे पेमेंट बिल हे पन्नास रुपये प्रतिशिक्षक दराने करीत असल्याची बाब निदर्शनास येते. त्यामुळे शाळास्तरावर सोयी-सुविधा देण्यासाठी अनेकदा जिल्हा प्रशासनाला संघटनांनी निवेदने दिली आहेत. मात्र, त्याकडे वारंवार दुर्लक्ष केल्या जाते. यातून जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांच्या संघटनांनी तयार केलेल्या कृती समितीमार्फत हा बहिष्कार पुकारण्यात आला आहे. या बहिष्कारामुळे ऑक्‍टोबर महिन्याचे वेतन बिल मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख तयार करणार नाही. त्याचा फटका पाच हजारांवर शिक्षकांना  बसणार आहे. मागणी पूर्ण न झाल्यास येत्या काळात हे आंदोलन अधिक तीव्र होणार असल्याचे संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. 

अध्यापनाकडेही दुर्लक्ष 
प्रशासकीय कामे सांभाळताना, मुख्याध्यापक आणि केंद्रप्रमुख म्हणून काम करणाऱ्या शिक्षकांचे बरेच दुर्लक्ष होते. बऱ्याच मुख्याध्यापकांना एकाही वर्गाला शिकविता येत नाही. यातच त्याच्याकडे शालेय पोषण आहाराची जबाबदारी आल्याने पुन्हा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आता हे प्रशासकीय कामे काढून घेत, आम्हालाही शिकवू द्या अशीच मागणी संघटनांनी केली आहे.