मनोरुग्ण महिलेला फूटपाथवर ठेवले बांधून

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 6 जुलै 2017

नागपूर - उपचारादरम्यान मनोरुग्णांवर अत्याचार करू नयेत. त्यांना बांधून ठेवू नये, अशा अत्याचार प्रतिबंधक तरतुदींचे पालन करण्याच्या सूचना कायद्यात आहेत. परंतु, त्याला छेद देण्याचे काम प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या कर्मचाऱ्यांकडूनच होत आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) उपचारासाठी आणलेल्या मनोरुग्ण महिलेस मेडिकलच्या बाहेर फूटपाथवर बांधून ठेवण्यात आले. 

नागपूर - उपचारादरम्यान मनोरुग्णांवर अत्याचार करू नयेत. त्यांना बांधून ठेवू नये, अशा अत्याचार प्रतिबंधक तरतुदींचे पालन करण्याच्या सूचना कायद्यात आहेत. परंतु, त्याला छेद देण्याचे काम प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या कर्मचाऱ्यांकडूनच होत आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) उपचारासाठी आणलेल्या मनोरुग्ण महिलेस मेडिकलच्या बाहेर फूटपाथवर बांधून ठेवण्यात आले. 

बुधवारी पाच जुलै रोजी सकाळी नागपूरच्या प्रादेशिक मनोरुग्णालयातून मनोरुग्णांना उपचारासाठी आणले. या मनोरुग्ण महिलेवर उपचार झाले नाही. परंतु, साडेदहाला मनोरुग्ण महिलेस मेडिकलच्या बाह्यरुग्ण विभागासमोरच्या फुटपाथवर अशाप्रकारे मनोरुग्णालयातील अटेंडटंसनी बांधून ठेवण्याचा अफलातून प्रकार केला. विशेष असे की, या मनोरुग्ण महिलेस बांधून ठेवल्यानंतर सारे अटेंडंट्‌स आरामात फूटपाथवर बसून गप्पा मारीत होते. तब्बल साडेदहापासून तर दोनपर्यंत या मनोरुग्ण महिलेस बांधून ठेवण्यात आले होते. यापूर्वी मेडिकलच्या एका वॉर्डात बांधून ठेवण्यात आले होते. मनोरुग्णांना नैराश्‍यातून बाहेर पडून, नवे जीवन जगायची संधी मिळायला हवी, असे राज्य सरकारला वाटते. त्यामुळेच कायद्याने मनोरुग्णांना दिलासा देणारा कायदा तयार केला. परंतु, या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात शासनच अपयशी ठरल्याचे या प्रकारातून पुढे आले आहे. अंधश्रद्धा आणि रूढी परंपरात अडकलेल्या समाजात अद्याप मनोरुग्णांवर जादूटोणा, मांत्रिकाकडून अघोरी उपचार केले जात आहेत. परंतु, मनोरुग्णालय कर्मचाऱ्यांकडून मनोरुग्ण महिलेचा अशाप्रकारे शारीरिक छळ केला जात असल्याचे पुढे आले आहे, हे कटू सत्य बुधवारी मेडिकलमध्ये पुढे आले आहे. मनोरुग्णाला सांभाळण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण असलेले कर्मचारी  आहेत. परंतु, हे कर्मचारी त्यांच्याकडे साफ दुर्लक्ष करतात. मनोरुग्णांना माणुसकीची वागणूक देण्यात येथील कर्मचारी नापास झाल्याची तक्रार सिव्हिल ह्युमन राइट प्रोटेक्‍शन असोसिएशनतर्फे करण्यात आली.