भाजप अन्‌ उद्धव ठाकरे युती सरकारचे लाभार्थी 

नागपूर - गेल्या तीन वर्षांपासून खोटी आश्‍वासने देऊन फसविणाऱ्या युती सरकारचे भाजप अन्‌ शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे हे दोनच लाभार्थी असल्याचा घणाघात विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने घोषित केलेली कर्जमाफी योजनाही फसवी निघाली. पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक रुपयाही जमा झाला नाही. आता कर्जमाफीच्या लाभासाठी रविवारीही बॅंक सुरू ठेवण्याचे आदेश काढून सरकारने अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर "डॅमेज कंट्रोल'चा प्रयत्न सुरू केल्याची पुस्तीही त्यांनी जोडली. 

उद्यापासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षांतर्फे आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, आमदार सुनील केदार, शेकापचे आमदार जयंत पाटील, माजी मंत्री जयंतराव पाटील, भास्कर जाधव, शशिकांत शिंदे, नवाब मलिक, सचिन सामंत आदी उपस्थित होते. 

गेल्या तीन वर्षांत युती सरकारने राज्याला उद्‌ध्वस्त केल्याची टीका करत ते म्हणाले, ""सामान्यांना हे सरकार आपलेसे वाटत नसल्यानेच कोट्यवधी खर्चून "मी लाभार्थी, हे माझे सरकार' अशी जाहिरात सरकारने केली. बालमृत्यू, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, जाहिरातबाजी, स्टंटबाजी हे या सरकारचे तीन वर्षांचे काम आहे.'' 

कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर राज्यात 1500 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. राज्यातील 42 पैकी 30 लाख हेक्‍टरवरील कापूस बोंडअळीने उद्‌ध्वस्त केला. पिकाचे नुकसान टाळण्यात कृषी खाते अपयशी ठरले. धानाचीही हीच स्थिती असून पंचनामे करण्यासही सरकार तयार नव्हते. परंतु, आता अधिवेशनामुळे आदेश काढले. सभागृहात कापूस, धान, सोयाबीन उत्पादकांना न्याय मिळवून देणार असल्याचे नमूद करीत वादळी अधिवेशनाचे संकेत दिले. ""राज्यात कायदा व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले असून नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालातून राज्य हत्या, अपहरणात बिहारच्या पुढे गेले आहे. सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे चहापानावर बहिष्काराचा निर्णय घेतला,'' असे ते म्हणाले. 

राज्यावर युती सरकारने साडेचार लाख कोटींचे कर्ज केले. त्यामुळे हे राज्य दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. राज्यातील सर्व भागांतील शेतकरी वैतागला आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दावा सरकार करीत आहे. निदान ज्यांचे कर्ज माफ झाले, त्यांची यादी रकमेसह द्यावी. 
- अजित पवार, माजी उपमुख्यमंत्री 

भाजपने सत्तेवर येण्यापूर्वी भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्र आणि पारदर्शक व्यवहाराचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, तीन वर्षांमधील गैरव्यवहार आणि ऑनलाइन घोळ बघता भाजपची पारदर्शकता वेडी झाली आहे. मुख्यमंत्री खरंच पारदर्शी असतील, तर त्यांनी भ्रष्ट मंत्र्यांची चौकशी करावी. 
- धनंजय मुंडे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते