रेल्वे सुरक्षा दलात लवकरच उलथापालथ!

नागपूर - तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून एकाच ठिकाणी तळ ठोकून असलेल्या रेल्वे सुरक्षा दलातील उपनिरीक्षक व त्यावरील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यासंदर्भातील परिपत्रक रेसुब महासंचालकांनी नुकतेच निर्गमित केले आहे. त्यानुसार रेल्वे सुरक्षा दलात लवकरच मोठी उलथापालथ होणार आहे. महासंचालकांच्या परिपत्रकाने संपूर्ण दलात एकच खळबळ उडाली आहे.

प्रवासी आणि रेल्वे मालमत्तेच्या सुरक्षेची सर्वस्वी जबाबदारी रेल्वे सुरक्षा दलावर आहे. दलात शिपायांची संख्या विपुल असली तरी, परिस्थितीवर नियंत्रण, प्रकरणांचा तपास आणि शिपायांकरवी कामे करवून घेण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी उपनिरीक्षक पार पाडतात. आतापर्यंत शिपाई ते उपनिरीक्षकांपर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांना एकाच ठिकाणी नेमणुकीचा कमाल कालावधी पाच वर्षे होता. टप्प्या-टप्प्याने बदल्या होत असल्याने, उपनिरीक्षकांच्या अनुभवासंदर्भात कोणताही प्रश्‍न नव्हता. आता मात्र उपनिरीक्षक व त्यावरील अधिकाऱ्यांचा  एका ठिकाणचा कमाल कालावधी तीन वर्षांचा करण्यात आला आहे. परिणामी जवळ जवळ सर्वंच उपनिरीक्षकांच्या एकाचवेळी बदल्या होतील, त्याचा थेट परिणाम सुरक्षा व्यवस्थेवर होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.

‘ड्युटी विथ पॅशन’ या ब्रिदवाक्‍यासह कर्तव्य बजावणाऱ्या रेल्वे सुरक्षा दलाच्या नागपूर विभागात सुमारे १४ उपनिरीक्षक कार्यरत आहेत. त्यांनी खबऱ्यांचे स्वतंत्र ‘नेटवर्क’ तयार केले आहे. त्यांच्या बळावरच गांजा, दारूतस्करांना जायबंदी करण्यासह वर्षभराच्या आतच एक हजाराहून अधिक प्रकरणांमध्ये कारवाया करण्यात आल्या आहेत. नवीन परिपत्रकानुसार विभागातील जवळपास सर्व १४ उपनिरीक्षकांच्या बदल्या होणार आहेत. 

मार्च अखेर फुटणार बदल्यांचा बॉम्ब
रेल्वे सुरक्षा दलात दरवर्षी मार्च महिन्यात बदल्यांचा मोसम असतो. यंदाही मार्च अखेरपर्यंत बदल्यांचा बॉम्ब फुटण्याची शक्‍यता अधिकारी वर्गाकडून वर्तविण्यात येत आहे. नेमणुकीची कालमर्यादा ओलांडणारे कर्मचारी व शिपायांसह विभागातील १४ उपनिरीक्षकांच्या बदल्या होणार आहेत. यात नागपूर रेल्वेस्थानकावरील चारही उपनिरीक्षकांचा सहभाग राहणार आहे. नव्याने येणाऱ्या उपनिरीक्षकांना स्वत:ची यंत्रणा तयार करण्यात वेळ लागणार असल्याने सुरक्षा व्यवस्थेवर त्याचा चांगलाच परिणाम होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. 

अधिकाऱ्यांना अजूनही आशा
थेट महासंचालकांचेच आदेश असल्याने या विषयावर स्थानिक अधिकारी भाष्य करण्यास तयार नाहीत. मात्र, व्यवस्थेवर येणारा ताण लक्षात घेता परिपत्रक फिरविले जाईल, अशी आशा अधिकारीवर्गातून वर्तविली जात आहे.