शिष्यवृती द्या, डीबीडी बंद करा!

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 26 सप्टेंबर 2017

नागपूर - शिष्यवृत्ती, अनुदान, वसतिगृह प्रवेशासाठी लावण्यात आलेल्या जाचट अटीच्या विरोधात नागपूर विभागातील हजारो विद्यार्थ्यांनी मोर्चा काढून केंद्रीय आदिवासी विकासमंत्र्यांच्या विरोधात निदर्शने केली. यशवंत स्टेडियम येथून विभागीय आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढला. यात पाच हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थी सहभागी झाल्याने सुमारे तासभार बर्डीवरील वाहतूक ठप्प झाली होती. 

नागपूर - शिष्यवृत्ती, अनुदान, वसतिगृह प्रवेशासाठी लावण्यात आलेल्या जाचट अटीच्या विरोधात नागपूर विभागातील हजारो विद्यार्थ्यांनी मोर्चा काढून केंद्रीय आदिवासी विकासमंत्र्यांच्या विरोधात निदर्शने केली. यशवंत स्टेडियम येथून विभागीय आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढला. यात पाच हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थी सहभागी झाल्याने सुमारे तासभार बर्डीवरील वाहतूक ठप्प झाली होती. 

आदिवासी विद्यार्थी संघाच्या वतीने दिनेश मडावी, गजानन कुमरे, मुकेश नरोटे, रणजित सयाम, सारिका वट्टी, शिवकुमार कोकोडे, डॉ. भूपेश उईके आदींच्या नेतृत्वात काढण्यात आलेल्या मोर्चात  नागपूर, भंडारा, गांदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा या सहा जिल्ह्यांतील शासकीय वसतिगृहात राहणारे विद्यार्थी सहभागी झाले होते. डीबीटी योजनेचा विरोध दर्शवित विद्यार्थ्यांनी राज्य शासन तसेच आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्या विरोधात नारेबाजी केली. राज्यात ६० हजारांच्यावर विद्यार्थी वसतिगृहात राहून शिक्षण घेत आहेत. आजवर शासकीय वसतिगृहात राहणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना लागणारे बेडींग, स्टेशनरी, पुस्तके, गणवेश आदी शैक्षणिक साहित्य शासनातर्फे मोफत देण्यात येत होते. मात्र, आता शासनाने ही खर्चाची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) अंतर्गत विद्यार्थ्याच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला. ही  योजना विद्यार्थ्यांच्या हिताची नसल्याचा आरोप संघटनेने केला. या योजनेअंतर्गत मेडिकल व अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक ६ हजार तर इतर पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना  ४५०० रुपये दिले जाणार आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना नियमित शिष्यवृत्तीच  मिळाली नसल्याने डीबीटीचा निधी नियमित जमा होण्याची शक्‍यता नाही. आदिवासी विद्यार्थ्यांना विकासापासून वंचित ठेवण्याचे षड्‌यंत्र रचले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. डीबीटी योजना त्वरित रद्द करावी, खोळंबलेली शिष्यवृत्ती त्वरित देण्यात यावी, वसतिगृहातील प्रवेशाच्या जाचक अटी रद्द करण्यात याव्या, प्रवेशासाठी ऑनलाइन सेवा बंद करावी आदी  मागण्या आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आल्या. मोर्चा संविधान चौकात अडविण्यात आला. त्यानंतर संघटनेच्या शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्तांमार्फत राज्यपालांकडे निवेदन सोपविले.