शंभराहून अधिक शाळा अनधिकृत

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 14 जुलै 2017

नागपूर - शिक्षण विभागाच्या अधिकारक्षेत्राखाली येणाऱ्या शहरी आणि ग्रामीण भागात मान्यतेशिवाय शंभराहून अधिक शाळा धडाक्‍यात सुरू आहेत. दरवर्षी शाळांना नोटीस देण्याची कारवाई करून शिक्षण विभाग त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.

नागपूर - शिक्षण विभागाच्या अधिकारक्षेत्राखाली येणाऱ्या शहरी आणि ग्रामीण भागात मान्यतेशिवाय शंभराहून अधिक शाळा धडाक्‍यात सुरू आहेत. दरवर्षी शाळांना नोटीस देण्याची कारवाई करून शिक्षण विभाग त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.

शाळा सुरू करण्यापूर्वी शिक्षण विभागाकडून मान्यता घ्यावयाची असते. शिक्षण विभागाकडून काढण्यात आलेल्या जाहिराती किंवा संस्थेमार्फत नव्या शाळांसाठी रीतसर अर्ज संबंधित विभागाकडे करावयाचा असतो. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फतच हे ठराव पाठविण्यात येतात. मात्र, बऱ्याच शाळा मान्यता येण्यापूर्वीच शाळा सुरू करून त्यात विद्यार्थ्यांचे प्रवेश घेत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या हद्दीत प्रत्येक तालुक्‍यात किमान सात शाळा अशाच प्रकारे गेल्या काही वर्षापासून सुरू आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि शहरी भाग एकत्रित केल्यास हा आकडा शंभरावर जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

दरवर्षी या शाळांना विभागामार्फत नोटीस देण्यात आली. त्या नोटीसला अनेक शाळांनी उत्तरच  दिले नाही. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेतील काही अधिकारी जाणीवपूर्वक या शाळांकडे दुर्लक्ष करताना दिसतात. या अनधिकृत शाळेतून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसह कोणत्याच शासकीय  योजनेचा लाभ मिळत नाही. तसेच विद्यार्थ्यांना पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा, जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षांचे अर्ज व इतर स्पर्धा परीक्षा, राष्ट्रीय छात्र सेना, राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षा आदींचा  लाभ मिळत नाही. सदर अनधिकृत शाळा बंद करून विद्यार्थी नुकसान टाळावे, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक व शिक्षकेतर सेनेचे राज्य सरचिटणीस शरद भांडारकर, संजय चामट, मनोज घोडके, रमेश बिरणवार, सरला काळाने, अशोक डहाके, अरविंद आसरे, मोरेश्‍वर तडसे, नंदकिशोर उजवणे, दीपचंद पेनकांडे, तुकाराम ठोंबरे आदींनी केली आहे.

दहा हजार दंडाची कारवाई
अनधिकृत शाळांवर दररोज १०,००० रुपये दंड आकारून पोलिस कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणधिकाऱ्यांना आहे. मात्र, अधिकारी काहीच कारवाई करीत नाहीत. दुसरीकडे शाळांचे संचालक मंत्रालयात शासन मान्यतेचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे सांगून लवकरच मान्यता मिळत असल्याच्या थापा मारतात. याशिवाय ‘आरटीई’च्या कायद्यातही अशा शाळांवर कारवाईची तरतूद आहे.