पारदर्शक सरकारमुळे गणवेश दर्शनच नाही

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 12 जुलै 2017

नागपूर - पारदर्शक कारभारासाठी राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा फटका केवळ गरिबांनाच बसत आहे. यात आता चिमुकले विद्यार्थीही भरडले जात आहेत. विद्यार्थ्यांकडून गणवेश खरेदीची पावती घ्या, नंतरच त्यांच्या खात्यात पैसे वळते करा, असा जीआर परिपत्रक राज्य शासनाने काढला. महापालिका शाळांत गरीब पालकांचे पाल्य शिकत असून, त्यांच्याकडे गणवेश घ्यायलाच पैसे नाही तर पावती कुठून येणार?, पावतीच नाही तर पैसे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात कसे जमा होणार? असा प्रश्‍न उपस्थित करीत काही शिक्षकांनी जीआर काढणाऱ्या शासनाचाच बुद्‌ध्यांकच तपासला पाहिजे, असा टोला हाणला. 

नागपूर - पारदर्शक कारभारासाठी राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा फटका केवळ गरिबांनाच बसत आहे. यात आता चिमुकले विद्यार्थीही भरडले जात आहेत. विद्यार्थ्यांकडून गणवेश खरेदीची पावती घ्या, नंतरच त्यांच्या खात्यात पैसे वळते करा, असा जीआर परिपत्रक राज्य शासनाने काढला. महापालिका शाळांत गरीब पालकांचे पाल्य शिकत असून, त्यांच्याकडे गणवेश घ्यायलाच पैसे नाही तर पावती कुठून येणार?, पावतीच नाही तर पैसे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात कसे जमा होणार? असा प्रश्‍न उपस्थित करीत काही शिक्षकांनी जीआर काढणाऱ्या शासनाचाच बुद्‌ध्यांकच तपासला पाहिजे, असा टोला हाणला. 

पारदर्शक कारभार हे ब्रीद घेऊन राज्य शासन सध्या काम करीत आहे. पारदर्शी कारभारामुळे भ्रष्टाचाराला लगाम लागेल, असा सरकारने अनेकदा दावा केला. राज्य सरकारच्या या पारदर्शी कारभारामुळे भ्रष्टाचाराच्या आलेखात किती घट झाली, हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे. मात्र,  या कारभाराचा महापालिकेच्या शाळांतील नर्सरी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना फटका बसत आहे. शासनाच्या सर्वशिक्षा अभियानअंतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या अनुसूचित जाती-जमाती  व दारिद्य्ररेषेखालील विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाकडून मोफत गणवेश दिला जातो. परंतु, महापालिका शाळांत सर्वच गरीब विद्यार्थी शिकण्यास येत असल्याने महापालिकेने उदार धोरण राबवित जे विद्यार्थी राज्य शासनाच्या गणवेशास पात्र नाही, त्यांना गणवेश देण्याचा निर्णय महापालिकेने  घेतला. अंगणवाडीत शिक्षण घेत असलेल्या दोन हजार विद्यार्थ्यांसाठी १२ लाख, पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या ६ हजार ९९२ विद्यार्थ्यांच्या गणवेशावर ४१.३५ लाख (शासकीय अनुदानातून), ९ हजार १२७ विद्यार्थिनींच्या गणवेशावर १८.२५ लाख, एससी प्रवगार्तील १ हजार ३१४ विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाकरिता २.६२ लाख, एसटी प्रवगार्तील ५८४ विद्यार्थ्यांच्या गणवेशावर १.१६ लाख तसेच बीपीएल प्रवगार्तील ३१५ विद्यार्थ्यांसाठी ६३ हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. वर्ग नववी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या गणवेशावर १७.१७ लाख तसेच विद्यार्थिनींच्या गणवेशावर १६.३३ लाख खर्च अपेक्षित असून महापालिकेने मोठ्या मनाने तरतूद केली. परंतु, राज्य शासनाने काढलेल्या जीआरमुळे महापालिका शाळांतील विद्यार्थी अद्याप गणवेशाशिवाय वर्गात बसत आहे.

शाळांमध्ये असमानतेचे धडे
महापालिका शाळांतील काही विद्यार्थ्यांनी गणवेश खरेदी केले किंवा मागील वर्षीचेच गणवेश वापरत आहे. मात्र, ज्यांच्याकडे गणवेश खरेदीला पैसे नाही किंवा मागील वर्षीचाही गणवेश फाटला, ते विद्यार्थी शाळेमध्ये शालेय गणवेशाशिवायच वर्गात बसत आहे. त्यामुळे एकीकडे गणवेश  घालणारे व गणवेश न घालणारे विद्यार्थी अशी दरी निर्माण झाली असून विद्यार्थ्यांना समानतेचे धडे देण्याची जबाबदारी असलेल्या शाळेतच असमानतेचे धडे राज्य शासनाच्या जीआरमुळे गिरविले जात आहे. 

१८ हजार विद्यार्थी वंचित 
पालकांनी आधी विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश खरेदी करून द्यावा, खरेदीची पावती संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांकडे द्यावी, ती पावती मिळाल्यानंतर मुख्याध्यापकाने संबंधित विद्यार्थ्याच्या  खात्यात पैसे वळते करावे, असा शासनाचा जीआर आहे. त्यामुळे मनपा शाळांतील शिक्षकांनी परिश्रम घेत विद्यार्थ्यांचे बॅंक खाते काढले. परंतु, जेमतेम परिस्थिती असलेले पालक अद्याप विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश खरेदी करू शकले नाही. त्यामुळे या पारदर्शी कारभाराला या गरिबांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे महापालिका शाळांतील जवळपास सर्वच १८ हजार विद्यार्थी अद्याप गणवेशापासून वंचित आहे. 

गणवेशाचा निधी पडूनच 
सर्वशिक्षा अभियानाअंतर्गत जे विद्यार्थी गणवेश अनुदानासाठी पात्र ठरतात त्यांच्यासाठी राज्य शासनाने ४६ लाख रुपये महापालिकेला दिले. मनपाने स्वतःच्या वाट्याचीही तरतूद केली. ही रक्कम मनपाच्या १६४ मुख्याध्यापकांच्या खात्यात वळतीही करण्यात आली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यासाठी पैशाचा तुटवडा नाही. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी गणवेश खरेदी केले नाही, त्यामुळे पावती नाही. परिणामी मुख्याध्यापकांना विद्यार्थ्यांच्या खात्यात गणवेशाचे पैसे वळते करता आले नाही. गणवेशाचा हा निधी तसाच पडून आहे.