‘जेरियाट्रिक’ अधांतरी

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 3 सप्टेंबर 2017

नागपूर - वृद्धांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) ३० खाटांचे जेरियाट्रिक सेंटर तयार होणार होते. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने मंजुरी दिली. मेडिकलने प्रस्ताव सादर केला. परंतु, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाच्या उदासीन धोरणामुळे वर्षभर याकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आले. नुकतेच वृद्धांसाठी असलेल्या या केंद्रासाठी असलेल्या निधीच्या वाटाघाटीचे निकष बदलले. विदर्भातील वय वर्षे ७५ असलेल्या वृद्धांच्या हिताचा जेरियाट्रिक सेंटरचा प्रकल्प अधांतरी आहे.

नागपूर - वृद्धांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) ३० खाटांचे जेरियाट्रिक सेंटर तयार होणार होते. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने मंजुरी दिली. मेडिकलने प्रस्ताव सादर केला. परंतु, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाच्या उदासीन धोरणामुळे वर्षभर याकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आले. नुकतेच वृद्धांसाठी असलेल्या या केंद्रासाठी असलेल्या निधीच्या वाटाघाटीचे निकष बदलले. विदर्भातील वय वर्षे ७५ असलेल्या वृद्धांच्या हिताचा जेरियाट्रिक सेंटरचा प्रकल्प अधांतरी आहे.

केंद्र शासनाकडून देशात ८ जेरियाट्रिक सेंटर उभारण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला. त्यात नागपूर मेडिकलची निवड झाली. आठही संस्थांमध्ये वृद्धांसाठी स्वतंत्र बाह्यरुग्ण विभागासाठी ४३७ कोटींची तरतूद करण्यात आली. नागपूरच्या केंद्रासाठी ११ कोटींचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. खाटांच्या आंतररुग्ण विभागाची स्वतंत्र सोय, तज्ज्ञ डॉक्‍टर, परिचारिका, अटेंडन्टसह विविध मनुष्यबळ व साधने उपलब्धता या केंद्रामार्फत केली जाणार होती. केंद्रात वृद्धांसाठी स्वयंचलित खाटा, व्हेंटिलेटरसह जागतिक दर्जाची उपकरणांवर निदानाची सोय होणार होती. सोबतच वृद्धांच्या तपासण्यांसाठी येथे अद्यावत उपकरणे खरेदी केली जाणार होती. 

‘राष्ट्रीय वरिष्ठ जनआरोग्य योजने’अंतर्गत हा प्रकल्प (आरव्हीजेएसवाय) तयार करण्यासंदर्भात केंद्राकडून वर्षभरापूर्वी हिरवी झेंडी मिळाली आणि अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे यांनी तत्काळ प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाकडे सादर केला. यात विभागीय जेरियाट्रिक केंद्रात औषधांसह, वृद्धांच्या आजारावर संशोधन कार्य, प्रशिक्षण, लसिकरणाची विशेष सोय उभारण्याचे प्रस्तावात नमूद होते. 

नागपूर केंद्राचा खर्च ११ कोटी 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने भारतातील वृद्धांना अद्ययावत वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी मदतीचा हात देण्याचा निर्णय वर्षभरापूर्वी घेतला होता. त्याअंतर्गत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून नागपूरसह देशातील १२ महत्वाच्या वैद्यकीय संस्थांमध्ये राष्ट्रीय वरिष्ठ जनआरोग्य योजनांतर्गत प्रादेशिक वैद्यकीय सेवा केंद्रे स्थापन करण्याचे निश्‍चित केले आहे. यासाठी ४३७ कोटी रुपये मंजूर केले होते. नागपूरच्या मेडिकलमध्ये हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी ११ कोटींचा निधी खर्च करण्यात येणार होता. मेडिकलमधील वैद्यकशास्त्र (मेडिसीन) विभागाच्या बाह्यरुग्ण विभागा (ओपीडी) जवळची जागा प्रशासनाने निश्‍चित केली होती. वैद्यकीय शिक्षण विभागाला सादर केलेल्या प्रस्तावातही ही माहिती नमूद करण्यात आली होती. 

रिजनल जेरियाट्रिक सेंटरसाठी नागपूर मेडिकलची निवड आनंदाची बाब आहे. मेडिकलमधून वर्षभरापूर्वीच वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला. त्यात त्रुटी दाखविण्यात आल्या. त्या दूर करून पुन्हा पाठवला. वर्ष पूर्ण झाले. नुकतेच केंद्र शासनाकडून पत्र मिळाले आहे. जेरियाट्रिक सेंटरसाठी केंद्राकडून ६० टक्के निधी मिळणार आहे. राज्याचा वाटा ४० असेल, असे धोरण केंद्राने तयार केले. यासंदर्भातही माहिती सादर केली आहे. 
-डॉ. अभिमन्यू निसवाडे,  अधिष्ठाता, मेडिकल

६०-४०चा फॉर्म्युला धोक्‍याचा
देशातील १२ संस्थांमध्ये प्रादेशिक वृद्ध वैद्यकीय केंद्र उभारणीचा निर्णय घेतल्यानंतर ७५ टक्के निधी केंद्र शासन खर्च करणार होते. २५ टक्के खर्चाचा वाटा राज्य शासन उचलणार होते. परंतु, नुकतेच केंद्र शासनाकडून मेडिकलमध्ये निधी खर्चाच्या फॉर्म्युल्यात बदल झाला. केंद्र उभारणीसाठी खर्चाचा ६० टक्के वाटा केंद्र करणार आणि ४० टक्के वाटा राज्य शासनाने करावा, अशी थेट सूचना देणारे पत्र आले. गतवर्षी २५ टक्के वाटा न दिल्यामुळे जेरियाट्रिक केंद्र रखडले होते. यावर्षी पुन्हा खर्चात वाढ झाल्यामुळे राज्यशासन हा ११ कोटींमधून ४० टक्के ४ कोटी ४४ लाखांचा खर्च देणे नाही, यामुळे हे केंद्र तयार होण्याच्या आशा मावळल्या आहेत. 

पदव्युत्तर जागा वाढण्याचे संकेत 
सध्या वृद्धांवरील उपचारासाठी तज्ज्ञ डॉक्‍टरांची कमतरता आहे. त्यामुळे उपचारादरम्यान वृद्धांना त्रास सहन करावा लागत आहे. केंद्र सरकारने नागपूरच्या मेडिकलसह देशातील आठ संस्थांमध्ये प्रादेशिक वृद्ध वैद्यकीय केंद्र सुरू करण्याचे निश्‍चित केल्यामुळे देशातील आठ संस्थांमध्ये प्रत्येकी दोन पदव्युत्तर जागांची वाढ होईल. त्यामुळे वृद्धांना शास्त्रशुद्ध पद्धतीने अद्ययावत उपचार मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार होता. परंतु, अद्याप राज्य शासन दरबारी हा प्रस्ताव थंडबस्त्यात असल्याने सध्यातरी या प्रकल्पाला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचे काम शासनस्तरावर सुरू आहे.