वृद्धांसाठी विशेष वॉर्ड काळाची गरज 

नागपूर - वय वर्षे 75 असलेल्या वृद्धांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी मेडिकलमध्ये 30 खाटांचे जेरियाट्रिक सेंटर उभारण्यात येणार होते. परंतु, राज्य शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे वर्षभरानंतरही जेरियाट्रिक सेंटरचा प्रस्ताव शासनदरबारी पडून असल्याचे वृत्त दै. "सकाळ'ने प्रकाशित केले. या वृत्ताची दखल उपराजधानीतील ज्येष्ठ नागरिक मंडळानी घेतली. हे सेंटर उभारणीसाठी मेडिकलचे अधिष्ठाता यांच्यापासून, तर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यासोबतच वृद्धांसाठी विशेष वॉर्ड काळाची गरज असल्याच्या प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर अनेकांनी नोंदविल्या. 

विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे नातवंडांच्या प्रेमापासून पारखे झालेल्या वृद्धांना आता वृद्धाश्रम जवळ करावे लागते. वृद्धाश्रमात आजार बरे होत नाही, यामुळे शासनातर्फे जेरियाट्रिक सेंटर उभारण्याचा स्तुत्य उपक्रम आहे. शासनातर्फे उभारण्यात येणार हे केंद्र वृद्धांसाठी वरदान ठरेल. यामुळे वृद्ध महिला आणि पुरुषांसाठी स्वतंत्र असे हे सेंटर उभारावे, असे डॉ. लक्ष्मी श्रीखंडे म्हणाल्या. 

केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने मेडिकलमध्ये जेरियाट्रिक सेंटर तयार करण्याच्या प्रस्तावाला हिरवी झेंडी दिली. 11 कोटींपैकी केवळ चार कोटी रुपये राज्य शासनाला द्यावयाचे आहेत. राज्याने हा वाटा तत्काळ देऊन वृद्धांसाठी असलेल्या केंद्राकडे प्रस्ताव सादर करावा. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निधीच्या वाटाघाटीचे निकष बदलण्यापूर्वी राज्याने निधी दिला असता, तर अडीच कोटी रुपये द्यावे लागले असते. परंतु, नेहमीप्रमाणे चालढकल करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे केंद्राचे काम रखडले आहे.  
-डॉ. सोपान माकडे, ज्येष्ठ नागरिक मंडळाचे सदस्य. 

वृद्धांच्या आरोग्याच्या हिताचा जेरियाट्रिक सेंटरचा प्रकल्प असल्यामुळे विदर्भातील लोकप्रनिनिधींनी हा प्रश्‍न लावून धरावा. हिवाळी अधिवेशनात नागपुरातील आमदारांसह विदर्भातील आमदारांनी हा प्रश्‍न शासनासमोर ठेवावा. मुख्यमंत्री नागपुरातील असल्यामुळे या प्रश्‍नाकडे ते गंभीरतेने बघतील. त्यांनी दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन करण्याची तयारी ज्येष्ठ नागरिक संघटनेसह इतरही संघटनांनी करावी. 
-गजानन मुळे, सामाजिक कार्यकर्ते. 

विदर्भातील वृद्धांच्या आरोग्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या विभागीय जेरियाट्रिक केंद्रासाठी तत्काळ राज्य शासनाने निधी द्यावा, या मागणीचे निवेदन सुरुवातीला मेडिकलच्या अधिष्ठातांना द्यावे. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे या केंद्राची मागणी लावून धरण्यासाठी आंदोलन करावे. आंदोलनाशिवाय कोणताही मार्ग नाही. हे केंद्र वृद्धांसाठी वरदान ठरणार आहे. यामुळे याचा पाठपुरावा करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. 
-के. टी. आकरे,  ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते. 

केंद्र सरकारने वर्षभरापूर्वी हा निर्णय घेतला. नागपूरच्या मेडिकलमधून प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे गेला. मंत्रालयात हा प्रस्ताव पडून आहे. शासन केवळ घोषणा करते. प्रस्ताव फाइलीत गुंडाळून ठेवते. केवळ 11 कोटींचा निधी खर्च करण्यासाठी शासन तयार नाही, यावरून वृद्धांबाबत शासनाला आस्था नाही, हेच स्पष्ट होते. 
-संघरत्न उके.