‘एबीडी’अंतर्गत विकासासाठी आठशे एकरांची भर 

राजेश प्रायकर
शुक्रवार, 4 ऑगस्ट 2017

नागपूर - स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत एरिया बेस्ड डेव्हलपमेंटमध्ये विकासासाठी (एबीडी) प्रस्तावित ९५१ एकर जागेत आणखी ७७९ एकर जागेची भर पडली आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटी विकासाच्या पहिल्या टप्प्यात आता पूर्व नागपुरातील १७३० एकर जागेत टाउन प्लानिंगनुसार विकासाचा आराखडा तयार केला जाणार असल्याचे सूत्राने सांगितले. नुकताच या भागाचे यूएव्ही ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण पूर्ण झाले. 

नागपूर - स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत एरिया बेस्ड डेव्हलपमेंटमध्ये विकासासाठी (एबीडी) प्रस्तावित ९५१ एकर जागेत आणखी ७७९ एकर जागेची भर पडली आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटी विकासाच्या पहिल्या टप्प्यात आता पूर्व नागपुरातील १७३० एकर जागेत टाउन प्लानिंगनुसार विकासाचा आराखडा तयार केला जाणार असल्याचे सूत्राने सांगितले. नुकताच या भागाचे यूएव्ही ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण पूर्ण झाले. 

स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत क्षेत्राधिष्ठित विकासाकरिता पारडी-भरतवाडा-पुनापूर या भागाची निवड करण्यात आली आहे. टाउन प्लानिंगनुसार या क्षेत्राच्या विकासासाठी यूएव्ही ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यात आले. सर्वेक्षणापूर्वी केवळ ९५१ जागेच्या विकास करण्याचे प्रस्तावित होते. परंतु, सर्वेक्षणानंतर यात २७० एकर जागेची भर पडली. त्यानंतर या परिसराचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी विकासाच्या प्रस्तावित क्षेत्रात वाढ करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार आता एकूण  ७७९ एकराची भर आणखी पडली असून, भरतवाडा, पारडी, पुनापूरसह आता भांडेवाडीचाही  यात समावेश करण्यात आला. पारडी-भरतवाडा-पुनापूर, भांडेवाडीप्रमाणे नागपूर शहरातील अनेक भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ना-विकास क्षेत्रात (हरितपट्ट्यात) अनधिकृत अभिन्यास  (ले-आउट) तयार करून जमीनमालकांनी जमिनीची विल्हेवाट लावली. 

अधिकृत ले-आउटमध्ये ज्यांना घर घेणे परवडत नाही अशा व्यक्तींनी ५०० ते १००० चौरस फुटांचे छोटे प्लॉट विकत घेऊन त्यावर महानगरपालिका अथवा नासुप्रची कोणती परवानगी न घेता बांधकामे केली आहेत. गुंठेवारी अधिनियमनान्वये यापैकी काही बांधकामे नियमितदेखील झालीत. तथापि, अशा भागांमध्येदेखील रस्ते, पिण्याचे पाणी, सांडपाण्याची व्यवस्था, शाळा, दवाखाने, क्रीडांगण व मनोरंजनाची साधने उपलब्ध झालेली नाहीत. नियोजनातील या त्रुटी लक्षात घेऊन शहराच्या विविध अविकसित भागांचा नियोजनबद्ध पद्धतीने विकास करण्यासाठी टाउन प्लानिंगनुसार आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. 

प्रकल्पासाठी ३३१ कोटी रुपये 
एरिया बेस्ड डेव्हलपमेंटअंतर्गत स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील कामे करण्यासाठी महापालिकेला आतापर्यंत ३३१ कोटी रुपये मिळाले आहेत. केंद्र सरकारने १८८ कोटी, तर राज्य शासनाने ३३१ कोटी रुपये दिले. सध्या हा निधी बॅंकेत सुरक्षित ठेवण्यात आला आहे.