तूरखरेदीवरील बंदी उठवा 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 6 जुलै 2017

नागपूर - शेतकऱ्यांकडून होत असलेल्या तूरखरेदीवर अचानक लादण्यात आलेली बंदी उठविण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी बुधवारी (ता. ५) झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावत २६ पर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. 

नागपूर - शेतकऱ्यांकडून होत असलेल्या तूरखरेदीवर अचानक लादण्यात आलेली बंदी उठविण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी बुधवारी (ता. ५) झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावत २६ पर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. 

विश्‍वास भालेराव आणि प्रमोद सपकाळ या शेतकऱ्यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्याने केलेल्या दाव्यानुसार, केंद्र सरकारने २० मे २०१५ रोजी नाफेडमार्फत १ लाख मेट्रिक टन तूरडाळ शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात येईल, अशी घोषणा केली. त्याला प्रतिक्विंटल ५ हजार ५० रुपये हमीभाव देण्याचे सांगण्यात आले. ही तूरडाळ खरेदी ३१ मेपर्यंत होण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले होते. परंतु, खरेदीमध्ये होत असलेली दिरंगाई लक्षात घेत खरेदीला १० जून २०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. याचिकाकर्त्याने या प्रकरणी जळगाव जामोद येथील शेतकऱ्यांचे उदाहरण दिले आहे. यानुसार ३ हजार ६६८ शेतकऱ्यांनी तूरडाळ विक्रीसाठी नोंदणी केली होती. यांच्याकडे सुमारे ८१ हजार क्विंटल तूरडाळ आहे. यापैकी १ हजार २५ शेतकऱ्यांकडून १९ हजार ३२८ क्विंटल तूरडाळीची खरेदी ५ मे २०१७ पर्यंत करण्यात आली.  यावेळी तूरखरेदीवरील बंदी उठवून त्याला मुदतवाढ देण्यात यावी आणि साठवणुकीची पर्याप्त सोय न पुरविणाऱ्या अधिकाऱ्याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी बाजू मांडली. 

साठवणुकीची पर्याप्त सुविधा नाही
साठवणुकीची पर्याप्त सुविधा नसल्याच्या कारणावरून तूरडाळ खरेदीवर बंदी लादण्यात आली. यामुळे उर्वरित २ हजार ६७३ शेतकऱ्यांकडे ६२ हजार क्विंटल तूरडाळ शिल्लक आहे. उत्पन्न होऊनही त्याचा आर्थिक लाभ मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांवर हलाखीची परिस्थिती ओढवल्याकडे याचिकाकर्त्याने न्यायालयाचे लक्ष वेधले.