९९ टक्के शेतकरी पीकविम्यास अपात्र 

अंकुश गुंडावार 
गुरुवार, 8 जून 2017

नागपूर - पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी लाभाची ठरण्याऐवजी विमा कंपन्यांच्या हिताची ठरत आहेत. सरकारने योजनेत बदल केला तरी त्याच्या अंमलबजावणीत फारसा फरक पडला नाही. यंदादेखील नागपूर विभागातील ९९ टक्के पीकविम्याच्या लाभास अपात्र ठरल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. नागपूर जिल्ह्यातील ७० हजार ७०४ शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरविला होता. त्यापैकी केवळ १२ शेतकरी पात्र ठरले.

नागपूर - पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी लाभाची ठरण्याऐवजी विमा कंपन्यांच्या हिताची ठरत आहेत. सरकारने योजनेत बदल केला तरी त्याच्या अंमलबजावणीत फारसा फरक पडला नाही. यंदादेखील नागपूर विभागातील ९९ टक्के पीकविम्याच्या लाभास अपात्र ठरल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. नागपूर जिल्ह्यातील ७० हजार ७०४ शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरविला होता. त्यापैकी केवळ १२ शेतकरी पात्र ठरले.

पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांतील एकूण ४ लाख १७ हजार ४५ शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला. पीकविम्याच्या हप्त्यापोटी १४४ कोटी ५५ लाख ६३ हजार रुपयांची रक्कम विमा कंपन्यांकडे भरली. याअंतर्गत ४ लाख ७५ हजार ५७२ हेक्‍टर क्षेत्राचा विमा उतरविण्यात आला. शेतकऱ्यांनी पै-पै गोळा करून नुकसान झाल्यास पीकविम्यामुळे किमान काहीतरी रक्कम हातात पडेल. या आशेवर विमा हप्त्याची रक्कम भरली. सरकारनेदेखील आधीच्या राष्ट्रीय पीकविमा योजनेतील त्रुटी दूर करून नवीन पंतप्रधान पीकविमा योजना अमलात आणली. ही योजना कशी चांगली आणि अधिक विश्‍वासार्ह आहे, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. 

योजनेचा मोठा गाजावाजा करून प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत ही योजना पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आता आपली फसगत होणार नाही. विमा कंपन्यांवर सरकारचे नियंत्रण असणार, नुकसान झाल्यास यंदा निश्‍चितच पीकविम्याचा लाभ मिळेल, अशी भोळी आशा शेतकऱ्यांना होती. त्याच आशेवर त्यांनी खरिपाच्या लगबगीत इतर कामे बाजूला ठेवून पीकविम्याचा हप्ता भरला. पण, पीकविमा कंपन्यांनी नुकतीच नागपूर विभागातील पीकविम्याच्या लाभास पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची यादी जाहीर केली. ती पाहून अनेकांची झोप उडाली. विभागातील ४ लाख १७ हजार ४५ शेतकऱ्यांपैकी केवळ १,३३२ शेतकरी लाभास पात्र ठरले. त्यांना नुकसानभरपाईपोटी १ कोटी ८० लाख ६३ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला. 

विमाधारक शेतकऱ्यांच्या तुलनेत पात्र शेतकऱ्यांचा आकडा हा १ टक्कादेखील नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरी पुन्हा निराशाच आली. आधीच नैसर्गिक संकटाचा मारा सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता कृत्रिम संकटाना तोंड द्यावे लागत असल्याने त्याचे कंबरडे मोडल्याचे चित्र आहे.

नवीन पंतप्रधान पीकविमा योजना आणि माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळातील पीकविमा योजना यात कुठलाही फरक नाही. दोन्ही योजना हा फसव्या असून गाव हाच निकष ठरविला. मोदी सरकारने प्रत्येक गावाचा विमा काढण्यास सांगितले. पण, याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सरकारने केली नसल्याने पीकविमा योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना होणार नाही.
- विजय जावंधिया, शेतकरी नेते.

पीकविम्याच्या निकषात होणार बदल
यंदाच्या खरीप हंगामात पीकविमा काढताना त्याचा अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा. त्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी पीकविमा योजनेतील निकषात काही बदल करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. त्याला कृषी विभागाच्या सूत्रांनीदेखील दुजोरा दिला आहे.