बारमालकांची पुन्हा हायकोर्टात धाव

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 7 जून 2017

नागपूर -  महाराष्ट्र महामार्ग ॲक्‍टनुसार अधिसूचना काढल्याशिवाय राज्य महामार्ग घोषित करता येत नाही. असे असतानाही राज्यमार्गावरील दारूची दुकाने बंद केल्याविरुद्ध काही बारमालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी मंगळवारी न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावत २० जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

नागपूर -  महाराष्ट्र महामार्ग ॲक्‍टनुसार अधिसूचना काढल्याशिवाय राज्य महामार्ग घोषित करता येत नाही. असे असतानाही राज्यमार्गावरील दारूची दुकाने बंद केल्याविरुद्ध काही बारमालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी मंगळवारी न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावत २० जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

अभिषेक बीअर शॉपी, जफेराम मोतीराम गोंडाणे, महाकाली बार ॲण्ड रेस्टॉरेंट, हॉटेल लॉर्डस बार ॲण्ड रेस्टॉरेंट, सत्कार बार ॲण्ड रेस्टॉरेंट, देशी दारू दुकान ॲण्ड बीअर शॉप यांसह अन्य काही बारमालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दाखल केलेल्या याचिकेनुसार राज्यमार्ग आणि राज्य महामार्ग हे दोन्ही वेगवेगळे आहेत. महाराष्ट्र महामार्ग ॲक्‍टमधील कलम ३ नुसार राज्य महामार्गासाठी अधिसूचना काढणे अनिवार्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गापासून ५०० मीटरच्या आत येणारी दारू दुकाने, बार बंद केले आहेत. वास्तविकत: जे मार्ग राज्यमार्ग आहेत; त्यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश लागू होत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. राज्यमार्गांबाबत ॲक्‍टमध्ये अशी कुठलीही अधिसूचना काढलेली नाही, याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. देवेंद्र चौहाण, ॲड. राहुल भांगडे, ॲड. कृष्णा मोटवानी, ॲड. सचिन जैसवाल व ॲड. कपिल देशमुख यांनी बाजू मांडली. 

राज्यात घोळ
या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी मुंबई मुख्यपीठ आणि औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशांचा संदर्भदेखील दिला. दोन्ही खंडपीठांनी राज्यमार्ग या श्रेणीमध्ये येणाऱ्या रस्त्यांवरील बार सुरू करण्याचे आदेश दिल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. राज्यमार्गांवरील दारूची दुकाने बंद करण्याचा घोळ राज्यात झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.